नवी दिल्ली : पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून केवळ परदेश प्रवासासाठी वापरले जाणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने २४ जून रोजी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केल्यानंतर देशभरात नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत सरकारवर कायदेशीर विरोधाभास निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी, “पासपोर्ट हे नेहमीच सर्वात विश्वासार्ह सरकारी ओळखपत्र मानले गेले आहे. जर पासपोर्ट देशांतर्गत नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नसेल, तर कोणता दस्तऐवज करेल?” असा सवाल उपस्थित केला.
थरूर यांनी पुढे म्हटले की, जोपर्यंत सरकार पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड रद्द करत नाही किंवा त्यांची वैधता मागे घेत नाही, तोपर्यंत हे दोन्ही दस्तऐवज नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून स्वीकारले जावेत. त्यांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) अनिवासी भारतीयांसाठी स्वतंत्र प्रकारचे आधार कार्ड जारी करण्याचीही सूचना केली. त्यामुळे भारतातील नागरिकांसाठी असलेले आधार कार्ड आणि भारतीय पासपोर्ट हे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरतील, असे त्यांचे मत आहे.
या मुद्द्यावर ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनीही सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. जर पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल, तर कोणता दस्तऐवज आहे, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वावर शंका उपस्थित करू शकतो, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. प्रसिद्ध गीतकार आणि लेखक जावेद अख्तर यांनीही परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका तर्कहीन असल्याचे म्हटले. मंत्रालय अनिवासी भारतीयांनाही भारतीय पासपोर्ट जारी करत आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एसआयआर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आधार कार्ड हे केवळ ओळख सिद्ध करणारे दस्तऐवज असून नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र आपल्या निवेदनात गेल्या दशकात पासपोर्ट सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्तारल्याचे सांगितले आहे. देशातील पासपोर्ट सेवा केंद्रे आणि संबंधित सुविधा ७७ वरून ५४५ पर्यंत वाढल्या असून 2025 मध्ये सुरू झालेल्या चिप-आधारित ई-पासपोर्टच्या आतापर्यंत १.४७ कोटी प्रती जारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच पासपोर्ट अर्जांवरील प्रक्रिया कालावधी सरासरी पाच ते सहा दिवसांवर आला असून भारतीय नागरिकांना व्हिसाशिवाय प्रवेश देणाऱ्या देशांची संख्या १६ वरून २७ पर्यंत वाढल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे.
