प्रत्येक पोलीस ठाणे बनणार ‘वॉर रूम’,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील ड्रग्ज माफियांचे आर्थिक आणि गुन्हेगारी साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केलेली घोषणा ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून आगामी राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांवर दूरगामी परिणाम करणारी मोहीम मानली जात आहे.
कारण प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र ‘अमली पदार्थविरोधी युनिट’ स्थापन करण्याचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील ड्रग्ज नेटवर्क विरोधात छेडलेले सर्वात मोठे युद्ध असल्याची चर्चा मंत्रालयापासून राजकीय वर्तुळापर्यंत सुरू झाली आहे.
राज्यातील युवकांना विळखा घालणाऱ्या ड्रग्जच्या वाढत्या जाळ्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने सरकारवर टीका होत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा विषय थेट आपल्या हातात घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. गृहमंत्री म्हणून यापूर्वीही संघटित गुन्हेगारी, अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या फडणवीसांनी आता ड्रग्ज माफियांवरही तितक्याच कठोर कारवाईचे संकेतही दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि किनारपट्टी भागांमध्ये अलीकडच्या काळात उघडकीस आलेल्या मोठ्या ड्रग्ज प्रकरणांमुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढत होता. त्याच पार्श्वभूमीवर विधानसभेत करण्यात आलेली ही घोषणा म्हणजे “कायद्याचे राज्य” हा महायुती सरकारचा प्रमुख राजकीय संदेश असल्याचेही या घोषणेमागे मानले जात आहे.
“सिस्टममध्येच असाल तरही सुटका नाही”..
मुख्यमंत्र्यांनी ड्रग्ज माफियांशी संगनमत करणाऱ्या पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून “बडतर्फ” करण्याचा दिलेला इशारा विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.यामुळे कारवाईचा रोख केवळ तस्करांपुरता न राहता त्यांना संरक्षण देणाऱ्या यंत्रणेतील घटकांवरही राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा संदेश पोलीस दलाबरोबरच प्रशासकीय व्यवस्थेलाही आहे.”ड्रग्ज माफियांना पाठीशी घालणाऱ्यांना कोणतीही राजकीय किंवा प्रशासकीय ढाल मिळणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिल्याचे मानले जात आहे.
निवडणुकांपूर्वी ‘युवा मतदारां’वर लक्ष….?
आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर युवकांचा प्रश्न केंद्रस्थानी येत आहे.बेरोजगारी, व्यसनाधीनता आणि वाढती गुन्हेगारी याबाबत पालकांमध्ये असलेली चिंता लक्षात घेता “ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र” हा विषय महायुतीसाठी प्रभावी राजकीय अजेंडा ठरू शकतो.विशेषतः शहरी भागातील मध्यमवर्गीय आणि पालक वर्गामध्ये कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्याला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे ड्रग्जविरोधी ही मोहीम सामाजिक उपक्रमाबरोबरच राजकीयदृष्ट्याही फायदेशीर ठरू शकते, अशीही एक चर्चा आहे.
महायुती सरकारने २०२५ मध्ये तब्बल ५२३ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे अमली पदार्थ नष्ट केल्याचा दावाही मुख्यमंत्री फडणवीस केला आहे.मात्र आता केवळ जप्तीवर न थांबता ड्रग्जच्या संपूर्ण साखळीवर घाव घालण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.उत्पादन, वाहतूक, पुरवठा, आर्थिक व्यवहार आणि स्थानिक वितरण यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्यासाठी “स्वतंत्र युनिट” काम करणार आहेत. याशिवाय नागरिकांकडून माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस आणि संपूर्ण गोपनीयतेची हमी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात दिल्याने देण्यात येत्या काळात ड्रग्जविरोधी लढ्याला लोकसहभागाचीही जोड मिळणार आहे.
फडणवीसांचा नवा संदेश : ‘महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणारच’……..!
चित्रपट, वेबसीरिज आणि सोशल मीडियामधून अमली पदार्थांचे होणारे उदात्तीकरण रोखण्याची भूमिकाही सरकारने स्पष्ट केली आहे.त्यामुळे ही मोहीम केवळ पोलिसी कारवाई न राहता सामाजिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय स्तरावर राबवली जाणार असल्याचे दिसून येत आहे.
एकंदरीत, ड्रग्ज माफियांविरोधातील ही मोहीम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा आगामी काळातील सर्वात आक्रमक आणि चर्चेतील कार्यक्रम ठरण्याची चिन्हे आहेत. “ड्रग्जविरोधी युद्ध” या माध्यमातून युवक, पालक वर्ग आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत संवेदनशील मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न महायुतीकडून सुरू झाल्याचेही राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
.
