नवी दिल्ली : महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) महिनाभर चाललेल्या गुप्तचर-आधारित कारवाईत, आग्नेय आशियाई सुपारी बांगलादेशातील असल्याचे खोटे घोषित करून भारतात आयात करणारे आणि दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) अंतर्गत सवलतीच्या शुल्काचा फसवणुकीने लाभ घेणारे मोठे जाळे उद्ध्वस्त केले आहे. या तपासात आतापर्यंत २,५०० कोटी रुपयांहून अधिक महसुलाचे संभाव्य नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
भारतात सुपारीच्या आयातीवर १०० टक्के मूलभूत सीमा शुल्क आकारले जाते. मात्र, साफ्टा करारांतर्गत केल्या जाणाऱ्या पात्र सुपारीच्या आयातीला सीमा शुल्कातून पूर्ण सूट आहे. जर आयात मूळ नियमांच्या निकषांची पूर्तता करत असेल, तर बांगलादेशातून येणारी सुपारी साफ्टा अंतर्गत सवलतीसाठी पात्र ठरते. काही टोळ्या सुपारीच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर साफ्टाच्या फायद्यांचा फसवणुकीने दावा करत असल्याचे डीआरआयने गोळा केलेल्या गुप्त माहितीवरून लक्षात आले. ते इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आणि आग्नेय आशियातील इतर देशांमध्ये उत्पन्न झालेली आणि तिथूनच मिळवलेली सुपारी आयात करत असताना, भारतात आयात केलेल्या सुपारीचा मूळ देश बांगलादेश असल्याचे चुकीचे घोषित करत होते.
त्यानंतर, कोलकाता आणि विशाखापट्टणम येथे आयातदार, सीमाशुल्क दलाल आणि आयईसी धारकांशी संबंधित अनेक परिसरांमध्ये एकाच वेळी शोधमोहीम राबवण्यात आली. सुपारीचे मूळ आग्नेय आशियाई असल्याचे सिद्ध करणारी अनेक संशयास्पद कागदपत्रे आणि भक्कम पुरावे जप्त करण्यात आले. बेकायदेशीरपणे आयात केलेल्या मालाच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम असल्याचे मानले जाणारे सुमारे ७५ लाख रुपये रोख डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केले आहेत. सुमारे १६० मेट्रिक टन सुपारीची चालू खेपही सापडली.
आतापर्यंतच्या तपासात सुपारीच्या फसव्या आयातीचे मोठे प्रमाण उघड झाले आहे, त्यामध्ये अलीकडच्या वर्षांत २,५०० कोटी रुपयांहून अधिक सीमा शुल्क बुडवण्यात आले आहे. सूत्रधार आग्नेय आशियाई देशांमधून बांगलादेशातल्या एका ईपीझेडमध्ये सुपारीची आयात करत होते आणि त्यानंतर केवळ कंटेनर आणि पिशव्या बदलून बांगलादेशातून आलेली सुपारी म्हणून हा माल भारतात पाठवत होते. त्यांनी बांगलादेशातल्या अधिकाऱ्यांकडून साफ्टाचे मूळ प्रमाणपत्र फसवणुकीने मिळवले होते. या खेपेची मार्गनिश्चिती, कागदपत्रे, मंजुरी आणि वाहतूक व्यवस्था करण्याकरिता तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमेच्या संकलनासाठी सूत्रधार भारतीय आयातदारांकडून मोठी कमिशन आकारत होते. आर्थिक उत्पन्नाची फिरवाफिरव आणि स्तरनिर्मितीसाठी हवाला मार्ग आणि बनावट संस्थांचा वापरही या तपासात उघडकीला आला आहे.
