मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्व खासदार येत्या सोमवारी सकाळी ११ वाजता संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघ फेररचना विधेयक, महाराष्ट्रातील प्रश्न आदी मुद्यांवर यावेळी पंतप्रधानांशी चर्चा केली जाईल, अशी माहिती पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद दिली. याशिवाय दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून महाराष्ट्राला मदत मिळावी, तसेच राज्यातील प्रभावित भागांसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, यासाठी खासदारांकडून पंतप्रधानांसमोर विविध मागण्या मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
सुळे पुढे म्हणाल्या की, एक-दोन खासदारांची भूमिका होती की, महाराष्ट्राचे गंभीर प्रश्न आहेत. दुर्दैवानं संसद चालत नाही. त्यामुळं पंतप्रधानांना जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे ज्यात पाण्याचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असतील. सातत्यानं शहरीकरणात होणारे मोठे प्रश्न आहेत. सगळ्या खासदारांना ५ कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळतो, त्याच्या अंमलबजावणीला आव्हानं येतात. महाराष्ट्र सरकारकडून अपेक्षित मदत खासदारांना मिळत नाहीत, असे विकासाच्या चौकटीतील प्रश्न आहेत. आपण हे सगळे प्रश्न घेऊन पंतप्रधानांकडे जाऊ या का या भूमिकेतून आठ खासदारांनी मोदींकडे वेळ मागितली होती. आमच्या आठ खासदारांना पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी सकाळी 11 वाजता संसदेतील कार्यालयात भेटीची वेळ दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या खासदारांना नाश्त्याला बोलावलं होतं, आम्हाला नाश्त्याला बोलावलं नाही, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
एफसीआरएचं बिल आताच्या ज्या स्वरुपात आहे, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा विरोध आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलं. जर विधेयक आलं आणि सरकार चर्चेला बसलं, त्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवलं तर आमची चर्चा करण्याची तयारी आहे. एफसीआरए बिल परत घ्यावं किंवा मागं घ्यायचं नसेल तर ते जेपीसीकडे पाठवावं. जंतर मंतर आणि नीटबाबत चर्चा झाली होती. तेव्हा याबाबत एसआयटी नेमून नेमकं काय झालं ते भारत सरकार आणि प्रत्येक भारतीयाला कळलं पाहिजे की पॅलेट गनचा वापर कसा झाला, संसदेत टिअर गॅसचा आवाज ऐकायला येत होता. पार्लमेंटची दारं बंद झाली होती. डिलिमिटेशनचं बिल आलेलंच नाही, त्यावर कसं भाष्य करणार असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलं. या सगळ्या बिलांची चर्चा इंडी आघाडीच्या बैठकीत खर्गे यांच्या नेतृत्त्वात होते. डिलिमिटेशनचं बिल आलेलं नाही तोपर्यंत त्यावर कसं भाष्य करणार. बिल आल्यावर काँग्रेस, सपा, शिवसेना (ठाकरे), टीएमसी, यांच्यासोबत चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवू, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.
