अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकारच्या एका सदस्यीय आयोगाने अहवाल दिला की, तिरुमला तिरुपती देवस्थानमने (टीटीडी) अनिवार्य गुणवत्ता तपासणीशिवाय ७० लाख किलोपेक्षा जास्त तूप खरेदी केले होते. हे तूप प्रसिद्ध तिरुपती लाडू बनवण्यासाठी वापरले जात होते. अहवालात म्हटले आहे की, पुरवठादाराला भेसळयुक्त तुपाचा पुरवठा करण्याची परवानगी देणे हे एक मोठे प्रशासकीय अपयश होते. अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा तपासणीकडे दुर्लक्ष केले आणि वनस्पतीजन्य चरबीच्या (व्हेजिटेबल फॅट) अस्तित्वाचा खुलासा करणारे प्रयोगशाळेचे अहवाल दडपले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) अधिकारी दिनेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली या चौकशी आयोगाची नियुक्ती केली.
अहवालानुसार, टीटीडी अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) बीटा-सिटोस्टेरॉल चाचणी अनिवार्य करण्याची योजना आखली होती, जी १ जुलै २०२२ पासून लागू होणार होती. तथापि, नंतर यात बदल करण्यात आला आणि पुरवठादारांना सूट देण्यात आली. यामुळे आवश्यक चाचणीशिवाय ७० लाख किलोपेक्षा जास्त तुपाची खरेदी झाली. आयोगाने म्हटले आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया एक प्रशासकीय अपयश होती. निविदा नियमांची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही आणि सुरक्षा मानके हळूहळू कमकुवत करण्यात आली. अहवालात असेही म्हटले आहे की भेसळीची पुष्टी करणारे महत्त्वाचे प्रयोगशाळा अहवाल दडपले गेले आणि खरेदीचे निर्णय योग्य देखरेखीशिवाय घेण्यात आले.
तपासात असे आढळून आले की निविदा समितीच्या सदस्यांनी पूर्ण मंजुरीशिवाय नियम शिथिल केले आणि कमी किमतीच्या निविदांची छाननी न करता स्वीकारल्या. २०१९ मध्ये स्थापित केलेले पात्रता निकषही काही महिन्यांतच कमकुवत करण्यात आले, ज्यामुळे आवश्यक उत्पादन क्षमता नसलेल्या काही कंपन्यांना पुरवठादारांच्या गटात सामील होण्याची संधी मिळाली. ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या एका प्रयोगशाळा चाचणीत असेही उघड झाले की तुपात वनस्पती तेलाची भेसळ होती. तथापि, अहवाल दाबण्यात आला आणि त्यात सामील असलेल्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही. अहवालात असेही म्हटले आहे की, काही कंपन्यांना FSSAI च्या चाचणीतून सूट देण्यात आली होती, ज्यामुळे तपासणीशिवाय मोठ्या प्रमाणात तुपाची खरेदी झाली. पुरवठादारांनी निविदा प्रक्रियेत अत्यंत कमी दर देऊन कंत्राटे मिळवली. काही प्रकरणांमध्ये, अपुरी उत्पादन क्षमता असूनही अपात्र कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली.
टीटीडी प्रयोगशाळेत आधुनिक चाचणी उपकरणांचीही कमतरता होती आणि तिचे आधुनिकीकरण तीन वर्षे लांबले. अहवालात असेही आढळून आले की, चाचणी आणि तपासणी समित्यांवर तेच कर्मचारी होते, ज्यामुळे स्वतंत्र देखरेख कमकुवत झाली. असंख्य तक्रारी आणि गुणवत्ता देखरेख प्रणालीकडेही दुर्लक्ष केले गेले. भोले बाबा ऑरगॅनिक डेअरीसारख्या काही कंपन्यांवर भेसळयुक्त तुपाचा पुरवठा सुरू ठेवल्याचा आणि कृत्रिम रसायने वापरल्याचा आरोप आहे.प्रीमियर ॲग्री फूड्ससारख्या प्रमुख पुरवठादारांना भेसळ होऊनही ऑर्डर्स मिळत राहिल्या. एआर डेअरी फूड्स या दुसऱ्या कंपनीने उत्पादनाचे खोटे आकडे दिले, पण ती पुरवठादार म्हणून कायम राहिली. या संपूर्ण गोंधळासाठी आयोगाने टीटीडी मंडळ, खरेदी समितीचे सदस्य आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे.
