काठमांडू : नेपाळचे गृहमंत्री सुदन गुरूंग यांनी बुधवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. नैतिक जबाबदारी स्वीकारत तसेच त्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकींची (शेअर्सची) निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. फेसबुकवर राजीनाम्याची घोषणा करताना गुरूंग यांनी म्हटले की, सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणा आणि नैतिक मूल्ये जपण्याची त्यांची इच्छा आहे. नेपाळी भाषेतील फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, “मी सुदन गुरूंग, २०८२ चैत १३ पासून गृहमंत्री म्हणून प्रामाणिकपणे जबाबदारी पार पाडत आहे.” गेल्या काही काळापासून त्यांच्या शेअर्स आणि संपत्तीबाबत जनतेमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. नागरिकांच्या चिंता आणि प्रतिक्रिया त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतल्याचे गुरूंग यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, कोणत्याही पदापेक्षा नैतिकतेचे महत्त्व अधिक असते आणि जनतेचा विश्वास हीच सर्वात मोठी ताकद असते.
त्यांनी आजच्या ‘जनरेशन झेड’ आंदोलनाचाही उल्लेख केला. आजची तरुण पिढी सुशासन, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नेतृत्व नेहमी उत्तरदायी असले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. गुरूंग यांनी त्या ४६ लोकांच्या बलिदानाची आठवण करून दिली, ज्यांच्या संघर्षातून हे सरकार स्थापन झाले. सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले तर नैतिकताच एकमेव योग्य उत्तर असते, असे त्यांनी म्हटले.
पदावर राहिल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे चौकशी पारदर्शक व्हावी म्हणून पद सोडणेच योग्य वाटल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माजी गृहमंत्र्यांनी माध्यमे, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना प्रामाणिकतेच्या मार्गावर चालण्याचे आवाहन केले.तसेच काही पत्रकारांच्या ‘आवडत्या शेअर्स’ची माहितीही योग्य वेळी समोर येईल, असा टोला त्यांनी लगावला. ‘रामराज्य’ची कल्पना करणाऱ्यांमध्ये त्याग करण्याचे धैर्य असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
नेपाळच्या राजकारणात हा बदल अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अलीकडेच आणखी एका मंत्र्यावर कारवाई करण्यात आली होती. ९ एप्रिल रोजी पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी कामगार, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार शाह यांना पदावरून बडतर्फ केले होते.त्यांच्यावर शिस्तभंग आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे आरोप होते. चौकशीत असे आढळले की, दीपक कुमार शाह यांनी आपल्या पत्नी जुनू श्रेष्ठ यांना आरोग्य विमा मंडळाच्या सदस्यपदी कायम ठेवण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला होता. पक्षाच्या शिस्त समितीच्या अहवालानंतर पंतप्रधानांनी त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती.
