सिंगूर टाटा नॅनो आंदोलनातील ‘माँ, माटी, मानुष’ घोषणा बनली तृणमूल काँग्रेसची ओळख
कोलकाता | विशेष प्रतिनिधी
पश्चिम बंगालमधील नंदीग्रामचे आंदोलन हे केवळ जमिनीसाठी पुकारलेला लढा नव्हता, तर त्याने भारतीय राजकारणातील एका मोठ्या सत्तेच्या अंताची ठिणगी टाकली होती. २००७-०८ दरम्यान झालेल्या या आंदोलनाने ममता बॅनर्जी यांना ‘दीदी’ म्हणून जनमानसात अढळ स्थान मिळवून दिले. नंदीग्रामचा हा लढा आजही भारतात ‘जमीन अधिग्रहण कायद्या’तील बदलांसाठीचा एक मैलाचा दगड मानला जातो.
या वादाचे मुख्य कारण होते सेझ आणि जमीन अधिग्रहण! त्यावेळच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने नंदीग्राममध्ये इंडोनेशियाच्या ‘सलीम समूहा’साठी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्याची घोषणा केली होती. यासाठी १०,००० एकर सुपीक जमीन अधिग्रहित केली जाणार होती. याला स्थानिक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला, ज्याचे नेतृत्व ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने केले.
‘भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती’ची स्थापना
शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी ‘भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती’ स्थापन केली. या समितीला तृणमूल काँग्रेससोबतच इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही पाठिंबा मिळाला. नंदीग्राममधील रस्ते खोदले गेले आणि गावाचा संपर्क तोडला गेला, जेणेकरून पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी गावात येऊ शकणार नाहीत.
१४ मार्च २००७: रक्तरंजित दिवस
नंदीग्रामच्या इतिहासातील हा सर्वात काळा दिवस मानला जातो. गावचा ताबा मिळवण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. अधिकृत आकडेवारीनुसार १४ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. तेव्हाचे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल ‘गोपाळकृष्ण गांधी’ यांनी या घटनेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
टाटा नॅनो: ममता बॅनर्जींचे उपोषण आणि संघर्ष
नंदीग्राम आंदोलनापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी सिंगूरमधील टाटा नॅनो प्रकल्पासाठी होत असलेल्या जमीन अधिग्रहणाविरोधात २६ दिवसांचे ऐतिहासिक उपोषण कोलकात्यात केले होते. हे उपोषण नंदीग्रामच्या लढ्यासाठी इंधन ठरले. नंदीग्राममधील गोळीबारानंतर ममता बॅनर्जी यांनी रस्त्यावर उतरून लढा अधिक तीव्र केला. त्यांनी ‘माँ, माटी, मानुष’ (आई, माती आणि माणूस) ही घोषणा दिली, जी पुढे तृणमूल काँग्रेसची ओळख बनली.
राजकीय परिणाम: ३४ वर्षांच्या सत्तेचा अंत
नंदीग्राममधील संघर्षामुळे डाव्या सरकारची ‘शेतकरी समर्थक’ ही प्रतिमा पुसली गेली. बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या सरकारवर सर्वस्तरातून टीका झाली.
* सत्तापालट: याच आंदोलनाच्या जोरावर २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी डाव्या आघाडीची ३४ वर्षांची सत्ता उखडून टाकली.
* न्यायालयीन हस्तक्षेप: कोलकाता उच्च न्यायालयानेही या गोळीबारावर ताशेरे ओढले होते आणि पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.
नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनीही जमीन अधिग्रहित करण्याच्या पद्धतीवर त्यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
