महाराष्ट्राच्या जंगलांसाठी सरकारची ग्लोबल मोहीम………!
वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधानसभेत घोषणा
(अनंत नलावडे)
मुंबई: महाराष्ट्रातील जंगलांना दरवर्षी भस्मसात करणाऱ्या वणव्यांविरोधात राज्य सरकारने आता मोठी मोहीम उघडली आहे. खास जंगलांच्या सुरक्षेसाठी पहिल्यांदाच थेट ऑस्ट्रेलियातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रहाधारित निरीक्षण व्यवस्था आणि आधुनिक वणवा नियंत्रण प्रणाली महाराष्ट्रात आणण्याची तयारी सुरू झाली असून, त्यासाठी वनविभागाचे विशेष अधिकारी पथक ऑस्ट्रेलियाला पाठवण्याची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
राज्यातील हजारो हेक्टर वनक्षेत्र दरवर्षी वणव्यांच्या आगीत होरपळत असताना, वन्यजीव, जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे होणारे प्रचंड नुकसान रोखण्यासाठी सरकारने आता पारंपरिक यंत्रणांच्या पलीकडे जाऊन जागतिक दर्जाच्या उपाययोजनांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वनसंरक्षणाच्या धोरणात हा मोठा टर्निंग पॉइंट मानला जात आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः कोकण,विदर्भ, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि मराठवाड्यातील अनेक जंगलांमध्ये लागलेल्या वणव्यांमुळे सरकारवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते.विरोधकांकडून वनसंपदेच्या सुरक्षेवर टीका होत असतानाच महायुती सरकारने आता ‘जागतिक तंत्रज्ञान, स्थानिक संरक्षण’ हा नवा फॉर्म्युला पुढे केला आहे.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे केवळ वनसंरक्षणाचा विषय म्हणून नव्हे, तर पर्यावरण, हवामान बदल आणि शाश्वत विकासाच्या मुद्द्यांवर सरकारची प्रतिमा अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नाच्या रूपातही पाहिले जात आहे. ग्रामीण व आदिवासी पट्ट्यातील मतदारांमध्ये पर्यावरणपूरक विकासाचा संदेश पोहोचवण्याची रणनीती यामागे असल्याची चर्चा आहे.
यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सर्व लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि स्वयंसेवी संस्थांना वणवा प्रतिबंध मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. खासगी जमिनींवर लागणाऱ्या वणव्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भात भरपाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठकही होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, “वणवा लागल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा तो लागण्याआधीच रोखणे” हा ऑस्ट्रेलियाचा यशस्वी फॉर्म्युला महाराष्ट्रात कितपत प्रभावी ठरतो, याकडे आता वनतज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
वनसंपदा वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राने उचललेले हे पाऊल यशस्वी ठरल्यास राज्यातील जंगलांच्या संरक्षणासाठी नवे पर्व सुरू होऊ शकते.त्यामुळे “वणव्यांच्या राखेतून हरित महाराष्ट्र घडवण्याची” महत्त्वाकांक्षी मोहीम म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
