शाळांची थेट मान्यता रद्द करण्याचा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा इशारा…..
(अनंत नलावडे)
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रात मोठा आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी विधानसभेत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, राज्यातील कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेने पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवला नाही, तर अशा संस्थेवर प्रथम एक लाख रुपयांचा दंड आणि त्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास थेट शाळेची मान्यताच रद्द केली जाईल, अशी कठोर भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे खासगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाकडे केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर मराठी भाषा, महाराष्ट्राची ओळख आणि अस्मिता जपण्याचा राजकीय संदेश म्हणूनही पाहिले जात आहे. कारण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने मराठीचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे पुढे आणल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विरोधकांनीही या भूमिकेचे स्वागत करताना, सरकारने केवळ घोषणांवर न थांबता अंमलबजावणीही तितक्याच कडकपणे करावी,अशी मागणी केली आहे.
या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभागाने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचेही संकेत दिले असून शाळा तपासणी दरम्यान प्रत्येक वर्गात मराठीचे अध्यापन सुरू आहे का, विद्यार्थ्यांचे निकाल, तसेच मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षक नियुक्त आहेत का, याची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे.मात्र नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर कोणतीही सवलत न देता थेट कारवाई करण्याचेही संकेत सरकारने दिले आहेत.
याचवेळी राज्य सरकारने अभ्यासक्रमातही मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याचा अधिक व्यापक समावेश, महाराष्ट्राच्या मानबिंदूंचा इतिहास आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली वारसा राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमात अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याची तयारी सुरू असल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.
तसेच राज्यातील प्रत्येक शाळेत राष्ट्रगीता सोबतच ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत सन्मानपूर्वक गायले जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
मराठी भाषा, संस्कृती आणि महाराष्ट्राचा इतिहास यांना केंद्रस्थानी ठेवत सरकारने उचललेले हे पाऊल शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे धोरणात्मक परिवर्तन मानले जात आहे. त्यामुळे आता मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांसाठी सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे—”मराठी शिकवा, अन्यथा मान्यता गमावण्याची तयारी ठेवा”…..!
