एसटीतील अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा ‘बुलडोझर’
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्याच्या राजकारणात प्रशासनातील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे वारे वेगाने वाहू लागले असतानाच, परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (एसटी) अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनीही सोमवारी एसटीतील अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना थेट इशाराच दिला आहे. “एसटीचे उत्पन्न वाढवा, अन्यथा खुर्ची सोडण्याची तयारी ठेवा,” अशा कठोर शब्दांत त्यांनी एक महिन्याचा अल्टिमेटम देत बदली, पदावनती आणि निलंबनाची तलवारही अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर लटकवली आहे.
राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण करून मोठा दिलासा दिला असताना, आता अधिकारी वर्गानेही जबाबदारीची जाणीव ठेवून निकाल देण्याची वेळ आली असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.”केवळ बैठका, आढावे आणि कागदोपत्री नियोजन करून उपयोग नाही तर प्रत्यक्ष उत्पन्न वाढले पाहिजे.काम करणाऱ्यांना संपूर्ण पाठबळ मिळेल; मात्र निष्क्रियता आणि अकार्यक्षमता मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही,” असा सज्जड दमही त्यांनी सर्वांना भरला.
यंदाच्या एप्रिल आणि मे या सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या महिन्यांत भाडेवाढ असूनही एसटीच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झाली नाही. उलट राज्यातील ३१ पैकी तब्बल २१ विभाग तोट्यात गेल्याने व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.यामुळेच आता प्रत्येक विभागप्रमुख, आगारप्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा थेट हिशेब मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासाठी महाव्यवस्थापक (माहिती व तंत्रज्ञान) यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून, एसटीतील आर्थिक अनियमितता, महसूल गळती, फेऱ्यांचे नियोजन, बसचा वापर, खर्च नियंत्रण आणि स्थानिक पातळीवरील कामगिरीची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.त्यात प्रत्येक आगार, विभाग, प्रादेशिक कार्यालय आणि मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करून जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून “एक महिन्यानंतर केवळ अहवाल पाहिला जाणार नाही, तर निकाल पाहिला जाईल,” असा स्पष्ट इशारा देत सरनाईक यांनी प्रशासनात खळबळही उडवून दिली आहे.
आता कामगिरीत अपयशी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बदली, पदावनती किंवा निलंबनाची कठोर कारवाई होणार असल्याने एसटीच्या प्रशासकीय वर्तुळातही मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.दरम्यान, या निर्णयामुळे एसटीतील शिथिल कारभाराला लगाम बसणार का, महसूल वाढणार का आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्व खऱ्या अर्थाने निश्चित होणार का, याकडे आता कर्मचारी, प्रवासी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
