मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची विधानसभेत घोषणा…..
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील लाखो मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाशी थेट संबंधित असलेल्या मासेमारीवर राज्य सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे पावसाळी मासेमारी बंदी केवळ ३१ जुलैपर्यंत मर्यादित राहणार नसून ती थेट १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सोमवारी विधानसभेत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना, “मत्स्यसंपदा वाचवण्यासाठी आणि मच्छीमारांचे जीव सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा निर्णय अपरिहार्य आहे,” असे स्पष्ट केले.त्यामुळे किनारपट्टीवरील मच्छीमार, व्यापारी आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सर्वच घटकांमध्ये या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
यापूर्वी दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा मासेमारी बंदी कालावधी असायचा.मात्र, राज्यातील विविध मच्छीमार सहकारी संस्था आणि तज्ज्ञांनी लहान माशांची होणारी अति-मासेमारी रोखण्यासाठी बंदी आणखी वाढवण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.राज्य सल्लागार व सनियंत्रण समितीच्या अहवालानंतर शासनाने ती मान्य केली. परिणामी, माशांच्या प्रजननाला अधिक वेळ मिळणार असून भविष्यात मत्स्यउत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामागे पर्यावरण संवर्धनाइतकाच सुरक्षेचाही मोठा मुद्दा आहे. पावसाळ्यात समुद्र खवळलेला असतो, चक्रीवादळे, उंच लाटा आणि वेगवान वाऱ्यांमुळे नौकांना मोठा धोका निर्माण होतो.अनेकदा जीवितहानीच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांचा जीव धोक्यात न घालता सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, बंदीचा कालावधी वाढल्याने महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत परराज्यातील नौकांकडून होणाऱ्या बेकायदा मासेमारीवर लक्ष ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहणार असून या पार्श्वभूमीवर मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट इशारा देत, महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या परराज्यातील मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे जाहीर केले.
आजच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात मत्स्यसंपदा संवर्धन, मच्छीमारांची सुरक्षा आणि समुद्रातील बेकायदा मासेमारीवर लगाम या तीन उद्दिष्टांभोवती सरकारचा हा निर्णय केंद्रित असल्याचे मानले जात असून, त्यामुळे राज्याच्या मत्स्य धोरणातही मोठे बदल होण्याचे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
