हिवाळी अधिवेशनात ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ने होणार राजकीय धुरळा…
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानपरिषदेत मोठी घोषणा
(अनंत नलावडे)
मुंबई : नाशिकमधील गरिबांसाठी राखीव घरांच्या भूखंडांवर डल्ला मारणाऱ्या तब्बल १३ वर्षे चाललेल्या कथित घोटाळ्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.अशात सोमवारी विधानपरिषदेत उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणातील संपूर्ण ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ आगामी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात सादर केला जाईल अशी थेट मोठी घोषणा केली.त्यामुळे या घोटाळ्यावर अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपास अंतिम टप्प्यात आणला असून १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.त्यानंतर अहवालाची छाननी करून डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात सरकारचा अधिकृत ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ सभागृहात मांडला जाईल. “या घोटाळ्यातील कोणत्याही दोषीला पाठीशी घातले जाणार नाही,” असा स्पष्ट शब्द त्यांनी सभागृहात दिला.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, नगर विकास विभागाच्या ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमाला हरताळ फासण्यासाठी मोठ्या भूखंडांचे कागदोपत्री तुकडे करण्यात आले, बनावट नकाशे तयार करण्यात आले आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेली २० टक्के घरे बेकायदेशीरपणे वाचविण्यात आली.आतापर्यंत अशा ४९ प्रकरणांचा पर्दाफाश झाला असून १९७ आरोपी निष्पन्न झाले आहेत.त्यापैकी १०४ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असून अनेकांना अटकही करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात बोलताना दिली.
या कथित घोटाळ्यात म्हाडा, टाऊन प्लॅनिंग आणि भूमी अभिलेख विभागातील काही अधिकारी तसेच विकासकांच्या संगनमताचे धक्कादायक पुरावे समोर आले असून भूमी अभिलेख विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरही या रॅकेटचा प्रमुख ‘कन्सल्टंट’ म्हणून काम केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याला परदेशातून भारतात आणून चौकशी करण्यात आल्याची माहितीही महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय एसआयटी कार्यरत आहे. या समितीत वरिष्ठ महसूल, पोलीस आणि नोंदणी विभागाचे अधिकारी सहभागी आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली म्हाडाचे नुकसान भरून काढणे, बेकायदेशीररित्या वाचविण्यात आलेल्या जागा पुन्हा म्हाडाच्या ताब्यात देणे आणि गरिबांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलणार असल्याचेही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
