दिवाळीविषयक व्हिडिओवरून बीएमसीला चांगलेच खडसावले
मुंबई : अभिनेत्री दीया मिर्झा यांच्या पर्यावरणपूरक आणि फटाकेमुक्त दिवाळीचा संदेश देणाऱ्या व्हिडिओवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेला (बीएमसी) चांगलेच खडसावले आहे. सोशल मीडियावरून हटविण्यात आलेला हा व्हिडिओ तातडीने पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दीया मिर्झा यांच्या पर्यावरण संवर्धन, वायुप्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषणाविरोधात जनजागृती करणाऱ्या व्हिडिओला सोशल मीडियावरून हटविण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालयाने दुःख आणि असंतोष व्यक्त केला. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान काही व्यक्तींच्या, विशेषतः लोकप्रतिनिधींच्या संकुचित विचारसरणीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरण आणि प्रदूषणाविरोधात जनजागृती करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हिडिओला वेगळे स्वरूप देऊन त्यावरून वाद निर्माण करणे दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
यावेळी न्यायालयाने बीएमसी आयुक्तांच्या निर्णयाचे कौतुक केले. जनजागृती मोहिमेसाठी प्रसिद्ध व्यक्तींची निवड करण्याचा त्यांचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा सामाजिक हिताच्या उपक्रमामध्ये विनाकारण वाद निर्माण करणे अयोग्य असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले. व्हिडिओला विरोध करणाऱ्यांना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, समाजात धर्म, जात आणि पंथ यापलीकडे जाऊन प्रत्येक व्यक्तीचा आदर केला पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून संविधानही नागरिकांकडून याच मूल्यांचे पालन करण्याची अपेक्षा करते.मुंबईसारखे महानगर सामाजिक एकोपा आणि परस्पर सलोख्याच्या भावनेवर चालते. कोणाच्याही बेजबाबदार वक्तव्यामुळे शहरातील सामाजिक वातावरण बिघडता कामा नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, प्रदूषणाविरोधात जनजागृती करणारा व्हिडिओ पोस्ट करण्याऐवजी काही राजकीय नेत्यांनी त्यावर आक्षेप घेतले. प्रदूषणाचा प्रश्न थेट पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. धर्म किंवा जात कोणतीही असो, प्रत्येक माणूस एकाच हवेत श्वास घेतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.सार्वजनिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींकडून अशा प्रकारच्या वर्तनाची अपेक्षा नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच हटविण्यात आलेला व्हिडिओ महानगरपालिकेने तातडीने पुन्हा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करावा, असा आदेश दिला.दरम्यान, या प्रकरणात बीएमसीच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वाद निर्माण होताच दबावाखाली येऊन महानगरपालिकेने व्हिडिओ हटवायला नको होता, असे न्यायालयाने सुनावले.
