नवी दिल्ली : दिवाळीपूर्वी दिल्लीतील बाजारपेठांमध्ये पारंपरिक तसेच प्रमाणित नसलेल्या फटाक्यांची खुलेआम विक्री होत असल्याच्या वृत्तांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. फक्त प्रमाणित ग्रीन फटाक्यांच्या विक्रीला सशर्त परवानगी दिलेली असतानाही नियमांचे उल्लंघन करून विविध प्रकारचे फटाके विकले जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन केंद्र सरकारने नियमभंगाच्या घटनांची चौकशी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांचा संदर्भ देत ही नाराजी व्यक्त केली. दिल्लीतील विविध बाजारपेठांमध्ये कोणत्याही निर्बंधांशिवाय फटाक्यांची विक्री सुरू असल्याचे या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या नियमभंगाच्या प्रकारांकडे तातडीने लक्ष देण्यास सांगितले.न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले, आजच्या वृत्तपत्रात एक छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आहे. कालच न्यायालयाने आदेश दिलेला असतानाही दुकानांमध्ये सर्व प्रकारचे फटाके खुलेआम विकले जात असल्याचे त्यातून दिसून येते.प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांचा उल्लेख करत न्यायालयाने पुढे सांगितले की, बाजारपेठांमध्ये परवानाधारक, विनापरवाना, क्यूआर कोड असलेले तसेच क्यूआर कोड नसलेले अशा सर्व प्रकारच्या फटाक्यांची विक्री होत आहे.नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून फटाक्यांचा व्यवसाय सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष द्यावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी दिले.
ग्रीन फटाक्यांच्या विक्रीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. त्यानुसार केवळ प्रमाणित ग्रीन फटाक्यांच्या विक्री आणि वापराला काही अटींसह परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४ ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीतच ग्रीन फटाक्यांची विक्री करण्यास परवानगी होती. तर ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजीच फटाके फोडता येणार होते. फटाके फोडण्यासाठीही वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आगामी ९ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण परिसरात पुन्हा फटाक्यांवर पूर्ण बंदी लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
