कार्तिकी एकादशीच्या मुहूर्तावर गोशाळांसाठी फडणवीस सरकारचा दिलासादायक निर्णय
जमीन खरेदी, दानपत्र, भाडेकरार आता फक्त कृषी दरानेच; व्यावसायिक व रहिवाशी दराला पूर्ण बंदी
मुंबई | प्रतिनिधी
दुष्काळाचा फायदा घेऊन गोवंशाची कत्तल करणाऱ्यांवर आता थेट मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लावण्यात येणार आहे. कत्तलीसाठी गायींची खरेदी करणारे आणि कापणारे, दोघांवरही मोक्का लावण्याचा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांनी अडचणीत गोवंश विकण्याऐवजी तो गोशाळेकडे सोपवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कार्तिकी एकादशीच्या पर्वावर फडणवीस सरकारने राज्यातील गोशाळांसाठी महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक, रहिवाशी किंवा औद्योगिक दर लावता येणार नाहीत. अशा सर्व नोंदणी व्यवहारांसाठी केवळ कृषी दर लागू केला जाणार आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी या संदर्भात आदेश दिले असून, महसूल विभागाने याबाबत अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना गोशाळांच्या जमिनीच्या दस्तांची नोंदणी कृषी मूल्यांकनानुसार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने अनेकदा संस्था किंवा ट्रस्टच्या नावावर जमीन घेताना व्यावसायिक किंवा बिनशेती दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. आता ग्रामीण भागात साधारण ३% ते ४% च्या कृषी दराने आकारणी होणार असल्याने गोशाळा उभारणाऱ्या आणि चालवणाऱ्या संस्थांचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
गोशाळा ही शंभर टक्के सेवाभावी संस्था
गोशाळा ही शंभर टक्के सेवाभावी संस्था आहे, हा या निर्णयामागचा मुख्य युक्तिवाद आहे. भटक्या, आजारी, वृद्ध, अपघातग्रस्त गोवंशाचे संगोपन, देशी गोवंशाचे जतन आणि चारा लागवड हे काम गोशाळा नफ्यासाठी नव्हे, तर सेवाभावाने करते. चारा लागवड हा एक प्रकारचा कृषी व्यवसायच असल्याने गोशाळेच्या जमिनीवरील कोणताही व्यवहार कृषी दरानेच होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयासोबतच सरकारने एक मोठी घोषणाही केली आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, चारा लागवड आणि चारा पुरवठ्याची जबाबदारीही सरकार घेणार आहे.