मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सूचनेनंतर अखेर कारवाई; महिनोन्महिने मंत्र्यांकडेच रखडली होती फाईल
मुंबई | प्रतिनिधी
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे तत्कालीन खासगी सचिव डॉ. रामदास गाडे यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने गुरुवारी हे आदेश जारी केले. आदेश निघाला तेव्हा गाडे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ अन्वये राज्यपालांच्या अधिकारात त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. मूळचे पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी असलेले गाडे हे प्रतिनियुक्तीवर (उसनवारी तत्त्वावर) झिरवाळ यांचे खासगी सचिव म्हणून कार्यरत होते.
विशेष म्हणजे गाडे यांना दोषी ठरवणारा चौकशी अहवाल आणि निलंबनाचा प्रस्ताव प्रथम त्याच मंत्री झिरवाळ यांच्याकडेच गेला होता आणि ती फाईल अनेक महिने त्यांच्याकडेच रखडली होती. त्यानंतर ती मुख्यमंत्री कार्यालयात गेली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने गाडे यांची स्वतंत्र फाईल सादर करण्याची सूचना दिल्यानंतर मूळ विभागाने प्रस्ताव पाठवला आणि अखेर निलंबनाचे आदेश निघाले. या आधी याच प्रकरणात एफडीएच्या चार अधिकाऱ्यांना ३० ऑक्टोबर रोजी निलंबित करण्यात आले होते, तेव्हा माजी पीएंवर कारवाई का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
सरकारवर हायकोर्टात माफी मागण्याची नामुष्की
हे प्रकरण पुणे जिल्ह्यातील टाकवे (ता. मावळ) येथील सोएक्स इंडिया प्रा. लि. कंपनीवरील कारवाईशी संबंधित आहे. ही कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्रात (एसईझेड) येते आणि तिथे हुक्क्यासाठी वापरले जाणारे पदार्थ तयार केले जात होते. मात्र, त्या पदार्थांना खाद्यपदार्थ गृहीत धरून एफडीए अधिकाऱ्यांनी कंपनीवर कारवाई केली होती. कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय)ने स्पष्ट केले की, ज्या वस्तूंवर कारवाई केली, त्या ‘फूड’च्या व्याख्येत येत नाहीत. त्यामुळे सरकारला उच्च न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे शपथपत्र द्यावे लागले. त्यानंतर झालेल्या विस्तृत चौकशीत गाडे यांनी क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून बेकायदेशीर निर्देश दिले आणि कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी कारवाई करण्यास भाग पाडले, असा ठपका ठेवण्यात आला. चौकशीत त्यांचे निलंबन करून कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
लाचखोरीच्या स्टिंगनंतरही नाव समोर
यापूर्वी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंत्रालयात झालेल्या लाचखोरीच्या स्टिंगनंतरही गाडे यांचे नाव समोर आले होते – मेडिकल स्टोअरचा परवाना निलंबनाच्या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या केबिनमध्ये कारकुनाने १ लाख १० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता, त्यानंतर त्यांना प्रतिनियुक्तीवरून कार्यमुक्त करून मूळ विभागात पाठवण्यात आले होते.