भारताला दोन मोर्चांवर युद्धाचा धोका?

0

चीन-पाकिस्तानची वाढती लष्करी भागीदारी भारतासाठी धोक्याची घंटा

> अमेरिकन अहवालात हिंद महासागरात भारत-अमेरिका सहकार्य मजबूत करण्याचा सल्ला

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

अमेरिकन काँग्रेसच्या यूएस-चायना इकॉनॉमिक अँड सिक्युरिटी रिव्ह्यू कमिशन (यूएससीसी)ने प्रसिद्ध केलेल्या २०२६ च्या वार्षिक अहवालात चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढती लष्करी भागीदारी भारतासाठी ‘दोन मोर्चांवर’ सुरक्षा आव्हानाचा धोका वाढवत असल्याचा इशारा दिला आहे. ‘चायनाज अदर फ्रंट : इंडिया अँड द फ्युचर ऑफ यूएस स्ट्रॅटेजी इन द इंडो-पॅसिफिक’ या प्रकरणात म्हटले आहे की, मे २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान संघर्षातून चीन थेट युद्धात उतरल्याशिवायही संकटाच्या काळात पाकिस्तानला कसे बळ देऊ शकतो, हे दिसून आले.

पहलगाममध्ये २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटक मारले गेल्यानंतर भारताने ७ मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवून पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला होता. या काळात चीनने पाकिस्तानला लढाऊ विमानांसाठी जागेवर तांत्रिक मदत, उपग्रह प्रतिमा आणि गुप्तचर माहिती दिल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला असून, चीनच्या सरकारी सीसीटीव्ही वरील एव्हीआयसीच्या अभियंता झांग हेंग यांच्या मे २०२६ मधील मुलाखतीचा दाखलाही देण्यात आला आहे. सिप्री च्या आकडेवारीनुसार २०२० ते २०२४ दरम्यान पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्र आयातीपैकी ८१% शस्त्रे चीनकडून आली होती, हेही अहवालात नमूद आहे.

चीनचा अरुणाचल प्रदेशवरील दावा कायम

अहवालात आणखी एक मोठा इशारा – हिंद महासागरात चीनची वाढती नौदल आणि पाळत ठेवणारी उपस्थिती भारताचा दीर्घकालीन सागरी फायदा कमी करत आहे. चीन सातत्यपूर्ण नौदल तैनातीसाठी पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक जाळे उभारत असून त्याची नौदल, सर्वेक्षण आणि संशोधन जहाजे भारताजवळ आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांजवळ कार्यरत आहेत. एवढेच नाही, तर एलएसीजवळ चीन विमानतळ, रेल्वे आणि इतर लष्करी पायाभूत सुविधा वाढवत असून अरुणाचल प्रदेशवरील दावा कायम ठेवला आहे.

भारत-चीन संबंधात अविश्वास कायम

ऑक्टोबर २०२४ मधील गस्त करारानंतरही भारत-चीन संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी सामरिक अविश्वास कायम असल्याचे अहवाल म्हणतो. यावर उपाय म्हणून यूएससीसी ने अमेरिकन काँग्रेसला भारताशी हिंद महासागरात पाणबुडी आणि सागरी क्षेत्र जागरूकता, सातत्यपूर्ण गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, चिनी नौदल आणि पाणबुड्यांच्या हालचालींचे संयुक्त निरीक्षण आणि सागरी धोक्यांना प्रतिसाद देण्याची सुधारित कार्यपद्धती यावर संरक्षण सचिव आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ यांनी भारतीय समकक्षांशी समन्वय साधावा, अशी शिफारस केली आहे.

महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर भारताचे स्थान

‘इंडो-अमेरिकन स्ट्रॅटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम’ सुरू करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. मात्र अहवालाने एक महत्त्वाची टीपही दिली आहे – भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला, सर्वात मोठा लोकशाही देश, अण्वस्त्रधारी आणि सर्वात मोठ्या सैन्यांपैकी एक असलेला देश असून २,१०० मैलांची वादग्रस्त सीमा आणि हिंद महासागरातील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर त्याचे स्थान आहे, त्यामुळे तो चीनशी दीर्घकालीन सत्तासमतोल बदलू शकतो, पण भारत ‘सामरिक स्वायत्तते’ला बांधील असल्याने प्रत्येक अमेरिकन उद्दिष्टाशी तो आपोआप जुळेल, असे नाही.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech