रत्नागिरी : कॅनिंगसाठी दिल्या जाणाऱ्या हापूस आंब्याला प्रतिकिलो ५० रुपये दर दिला जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जीआय मानांकित आंबा बागायतदारांना कॅनिंग कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या दराबाबत ही बैठक होती. या बैठकीत एक्झॉटिक कॅनिंग कंपनीने आंबा बागायतदारांना ५० रुपये किलो दर देण्याचे मान्य केले. पालकमंत्र्यांनी एक्झॉटिक कंपनीच्या वरिष्ठांशी थेट संपर्क साधत आजपासून ५० रुपये करण्याबाबत चर्चा केली. तसेच रत्नागिरी हापूस किंवा देवगड हापूस म्हणून जर कर्नाटकचा आंबा विकला जात असेल तर यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. या समितीत पोलीस उपअधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारीदेखील असतील. या समितीने कारवाई करून कर्नाटक आंब्याच्या गाड्या सील कराव्यात, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, आत्मा प्रकल्प संचालक विजय बेतीवार उपस्थित होते. दरम्यान, नाणार बॉक्साइट उत्खनन प्रकल्प जनसुनावणी रद्द करण्यात आल्याचे पालकमंत्री सामंत यांनी सांगितले. त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील शेतकरी-बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला. नाणार आणि परिसर गावामधील बॉक्साइट उत्खनन विरोधात १०० टक्के शेतकरी, बागायतदार असताना अशा प्रकारचा कोणताही प्रकल्प केंद्र शासनाने लादू नये, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे, आमदार किरण सामंत यांचीही तीच भूमिका आहे. राजापूर पंचायत समितीने एकमताने नाणार बॉक्साइट संदर्भातील सुनावणी रद्द करावी असा ठराव केला. त्यामुळे होणारी जनसुनावणी रद्द करावी आणि त्यासंदर्भात शासनाला कळवावे, असा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या या बैठकीला आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, राजापूरचे प्रभारी प्रांताधिकारी विश्वजित गाताडे, माजी नगराध्यक्ष बंड्या साळवी, नगरसेवक विजय खेडेकर यांच्यासह नाणार आणि परिसर गावातील शेतकरी, आंबा बागायतदार उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री सामंत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा झाली. एक दोन खातेदार वगळता १०० टक्के खातेदारांनी विरोधाची पत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर होणारी जनसुनावणी रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. लोकांना विश्वासात घेऊन लोकांनी सहमती दिली, लोकांनी सांगितले तर ठीक आहे. परंतु, १०० टक्के शेतकरी, बागायतदार विरोधात असताना अशा प्रकारचा कोणताही प्रकल्प केंद्र शासनाने लादू नये, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
त्यामध्ये आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली. जनसुनावणीला आता स्थगिती देण्यात आली आहे. पावसाळ्यानंतर लोकांशी, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून यासंदर्भात असलेला विरोध सांगितला जाईल. पालकमंत्री म्हणाले, सारथीचे विभागीय कार्यालय रत्नागिरीत सुरू करण्याच्या सूचना एमडी महेश पाटील यांना केल्या आहेत. त्यांनी स्वत: सांगितले आहे की हा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे घेऊन जाऊ आणि हे कार्यालय रत्नागिरी येथे सुरू करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यापुढे जाऊन सारथीशी निगडीत जे विद्यार्थी आहेत त्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.
