भारताच्या धोरणात झाला बदल, अणु सज्जता वाढली
नवी दिल्ली : भारताने आपल्या पारंपरिक अणस्त्र धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत प्रथमच १२‘न्यूक्लिअर वॉरहेड्स’ तैनात केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही बाब स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सिप्री) ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, भारतातील काही अण्वस्त्रे आता प्रत्यक्ष ऑपरेशनसाठी सज्ज अवस्थेत आहेत. सिप्रीच्या अहवालानुसार, भारताच्या अण्वस्त्र साठ्याला प्रथमच केवळ साठवणुकीतील शस्त्रे न मानता “ऑपरेशनल डिप्लॉयड” म्हणजेच प्रत्यक्ष वापरासाठी तैनात केलेली शस्त्रे म्हणून गणले जात आहे. अलीकडे तैनात करण्यात आलेले १२ वॉरहेड्स हे भारताने प्रथमच ‘न्यूक्लिअर वॉरहेड्स’ना त्यांच्या डिलिव्हरी सिस्टीमशी जोडले असल्याचे किंवा त्यांना ऑपरेशनल तळांवर तैनात केल्याचे संकेत देतात. अहवालात म्हटले आहे की, भारताने दीर्घकाळ शांततेच्या काळात अण्वस्त्र वॉरहेड्स आणि त्यांचे प्रक्षेपण करणारी प्रणाली (लाँचर्स) वेगवेगळी ठेवण्याचे धोरण अवलंबले होते. मात्र, क्षेपणास्त्रांचे कॅनिस्टरायझेशन, भूमिगत मिसाईल सायलोची उभारणी आणि अणु-सक्षम बॅलेस्टिक मिसाईल पाणबुड्यांद्वारे (एसएसबीएन) समुद्रात प्रतिबंधात्मक गस्त वाढवण्याच्या हालचालींमुळे भारत काही अण्वस्त्रे तात्काळ वापरासाठी सज्ज ठेवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सिप्रीच्या अंदाजानुसार, जानेवारी २०२६ पर्यंत भारताकडे सुमारे १९० अण्वस्त्रांचा साठा होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत किंचित वाढलेला आहे. ही अण्वस्त्रे भारताच्या अणु त्रिसूत्री अंतर्गत वायुदल, जमिनीवरून सोडल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि अणु-संचालित बॅलेस्टिक मिसाईल पाणबुड्यांना सोपवण्यात आली आहेत. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, भारताने मागील वर्षात काही वॉरहेड्स एसएसबीएन प्लॅटफॉर्मवर तैनात केले असून समुद्रातील प्रतिबंधात्मक गस्त मोहिमाही राबवल्या आहेत. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारताच्या “सेकंड स्ट्राइक कॅपेबिलिटी” अर्थात प्रत्युत्तरात्मक अणुहल्ला करण्याच्या क्षमतेला अधिक बळकटी देणारा आहे.
दरम्यान, भारत अजूनही आपल्या “नो फर्स्ट यूज” या धोरणावर ठाम आहे. या धोरणानुसार भारत कोणत्याही देशावर प्रथम अणुहल्ला करणार नाही. भारत किंवा भारतीय सशस्त्र दलांवर अणुहल्ला झाल्यासच अण्वस्त्रांचा वापर प्रत्युत्तरात्मक कारवाई म्हणून केला जाईल.भारताच्या अणु धोरणाचा मुख्य उद्देश शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेत सहभागी होणे नसून, मर्यादित पण विश्वासार्ह प्रतिबंधात्मक क्षमता कायम ठेवणे हा आहे. सिप्रीचा ताजा अहवाल भारताच्या बदलत्या सुरक्षा गरजा आणि प्रादेशिक सामरिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
