कोलकाता : नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर झालेल्या निवडणूक हिंसाचाराशी संबंधित जनहित याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल यांच्यासमोर पार पडलेल्या सुनावणीसाठी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्या ममता बॅनर्जी पुन्हा एकदा काळा कोट घालून न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी पोहोचल्या.
सुनावणी दरम्यान ममता बॅनर्जींनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. यात बुलडोझर कारवाईचाही समावेश आहे. पोलीस एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यांनी टीएमसी कार्यकर्त्यांवर हल्ले, जाळपोळ आणि हत्यांचे आरोप करत न्यायालयात सुरक्षा आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. दरम्यान सुनावणीनंतर जेव्हा ममता कोर्ट रूममधून बाहेर आल्या, तेव्हा दालनात उपस्थित वकिलांच्या गर्दीने त्यांना घेरले. हे सर्वजण ममतांना पाहून ‘बुआ चोर-भतीजे चोर’ अशा घोषणा देऊ लागले.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये पश्चिम बंगालमधील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रकरणावर सुनावणी केली होती, जिथे तत्कालीन बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाच्या कक्षात ममतांनी १३ मिनिटे आपले म्हणणे मांडले. बेंचसमोर हात जोडून उभ्या असलेल्या ममता म्हणाल्या की, आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात अशी ही पहिलीच वेळ होती, जेव्हा एखाद्या राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात हजर राहून आपला युक्तिवाद मांडला होता. सामान्यतः खटल्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे वकील किंवा सल्लागारच हजर असतात.
ममता बॅनर्जींच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी १९७९ मध्ये कोलकाता विद्यापीठातून एमए केल्यानंतर, जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज (कोलकाता) मध्ये एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. १९८२ मध्ये त्यांचे एलएलबी पूर्ण झाले होते. त्यांनी १९८० च्या दशकात कोलकाता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून सराव केला होता. त्यांचे हे करिअर जास्त काळ टिकले नाही, कारण याच काळात त्यांनी पूर्णपणे सक्रिय राजकारणाला सुरुवात केली होती. ममता बॅनर्जी ज्येष्ठ किंवा दीर्घकाळ सराव करणाऱ्या वकील राहिल्या नाहीत. पण त्या कायद्याच्या पदवीधर आहेत आणि त्यांना न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीची आणि संवैधानिक प्रक्रियांची समज आहे.
