नवी दिल्ली : इराण, होर्मुझ सामुद्रधुनी, पर्शियन आखात आणि आसपासच्या सागरी क्षेत्रांतील वाढत्या सुरक्षा धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘नाविक प्रथम’ उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत आखाती प्रदेशातून ३,९७२ भारतीय नाविकांची सुरक्षित स्वदेशात परतवणी केली आहे. तसेच ६० जहाजांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारतासाठी माल घेऊन सुरक्षितपणे प्रवास पूर्ण केला आहे. याशिवाय जहाजे आणि नाविकांच्या रिअल-टाइम ट्रॅकिंग व देखरेखीची व्यवस्थाही लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी मंगळवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, सागरी प्रशासन महासंचालनालयाने (डीजीएमए) सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने ‘नाविक प्रथम’ अभियानाची अंमलबजावणी केली आहे. या अंतर्गत २४ तास नियंत्रण कक्ष, डीजी कम्युनिकेशन सेंटरमार्फत सातत्याने देखरेख, प्रत्येक २४ तासांनी स्थिती अहवाल जारी करणे आणि जहाजे तसेच भारतीय नाविकांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सोनोवाल यांनी सांगितले की, २४ तास कार्यरत असलेल्या नियंत्रण कक्षाने आतापर्यंत नाविक, त्यांचे कुटुंबीय आणि सागरी क्षेत्राशी संबंधित हितधारकांकडून आलेल्या १५,७७१ दूरध्वनी कॉल्स आणि ३६,४९९ ई-मेल्सचे निराकरण केले आहे. गरज भासल्यास नाविकांच्या कुटुंबीयांशी सातत्याने संपर्क ठेवला जातो तसेच समुपदेशन सेवाही उपलब्ध करून दिल्या जातात. एखाद्या नाविकाचा मृत्यू झाल्यास सीफेअरर्स वेल्फेअर फंड सोसायटीमार्फत तातडीने १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचीही व्यवस्था आहे.
त्यांनी सांगितले की, जानेवारी ते जुलै या कालावधीत अनेक सल्ले (एडव्हायजरी) जारी करण्यात आले. यामध्ये भारतीय नाविकांना इराणमध्ये पाठविण्यावर बंदी, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, जहाज-किनारा सुरक्षा सराव, जोखीम मूल्यांकन, संशयास्पद हालचालींची तात्काळ माहिती देणे आणि सुरक्षा परिस्थिती बिघडल्यास संघर्षग्रस्त भागात भारतीय नाविकांची नियुक्ती टाळण्याचे निर्देश यांचा समावेश आहे.
त्यांनी सांगितले की, १ जुलैपासून सुरू करण्यात आलेल्या ई-नाविक पोर्टलद्वारे सागरी अपघात, सुरक्षा घटना आणि आपत्कालीन परिस्थितीची ऑनलाइन नोंद, तक्रार निवारण आणि संकट व्यवस्थापनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय पर्शियन आखात, होर्मुझ सामुद्रधुनी, ओमानचा आखात, अदनचा आखात आणि लाल समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या जहाजांसाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गरज भासल्यास भारतीय नौदलाला तातडीने मदत पोहोचविणे शक्य होईल.
