एक दशकानंतर साखर आयात करण्याची तयारी सुरू
मुंबई : देशात ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. परिणामी ग्राहकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. घाऊक बाजारात साखरेचे दर 7,500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र असून, त्याचा थेट परिणाम आता किरकोळ बाजारावर दिसून येत आहे. भारताने शेवटची कच्ची साखर 2016-17 च्या हंगामात आयात केली होती. आता जवळपास एका दशकानंतर सरकार पुन्हा एकदा परदेशी बाजारातून साखर खरेदी करू शकते.
साखर हा प्रत्येक घरातील अत्यावश्यक पदार्थ आहे. चहा, दूध, गोड पदार्थांपासून ते सण-उत्सवांतील फराळ आणि मिठाईपर्यंत साखरेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. वाशिम, बुलढाणा आणि सांगलीसह काही जिल्ह्यांत साखरेचा दर तब्बल 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. आगामी काळात यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट कोलमडणार आहे. राजधानी मुंबईतही साखरेच्या किंमती वाढल्या असून, काही भागांत 60 रुपये तर काही भागांत 65 रुपये प्रति किलो दराने साखर विकली जात आहे. मुंबई महानगरातील वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये किरकोळ दरात फरक दिसून येत आहे.
मराठवाड्यात साखरेचे दर 75 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात किरकोळ बाजारात साखरेचे दर 78 ते 80 रुपये प्रति किलो झाले आहेत. बुलढाण्यातही साखर 78 ते 80 रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. साखरेच्या दरात झालेली ही वाढ आता मिठाई व्यवसायासाठीही मोठी चिंता ठरत आहे. मिठाई, पेढे, बर्फी, लाडू आणि विविध गोड पदार्थांच्या निर्मितीसाठी साखर हा सर्वाधिक वापरला जाणारा प्रमुख घटक आहे.
साखर महागल्याने मिठाई विक्रेत्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम अखेर ग्राहकांवर होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात मिठाईचे दर वाढू शकतात. सणासुदीचा काळ जवळ येत असताना साखरेची ही दरवाढ मिठाई व्यावसायिकांसह ग्राहकांचीही चिंता वाढवणारी ठरू शकते. महाराष्ट्रामध्ये साखरेचा कारखान्यातून बाहेर पडतानाचा भाव (एक्स-मिल प्राईस) सुमारे 5400 ते 5560 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला आहे. मार्च 2026 पासून साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. ही दरवाढ सणासुदीच्या हंगामापूर्वी झाली आहे, ज्या काळात देशात साखरेचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढतो.
तज्ज्ञांच्या मते, साखरेच्या दरवाढीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कारखान्यांकडील साठ्याची कमतरता. ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुरू झालेल्या 2025-26 च्या हंगामात, देशातील साखरेचा वापर उत्पादनापेक्षा जास्त झाला. यामुळे कारखान्यांकडील उपलब्ध साठा हळूहळू कमी होऊ लागला. काही तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने उत्पादनाच्या अंदाजानुसार 1.5 ते 2 दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. नंतर ही मर्यादा वाढवून 2 दशलक्ष टन करण्यात आली. निर्यातबंदीपूर्वी, अंदाजे 8 लाख टन साखरेची निर्यात आधीच झाली होती. आता, अंदाजे तेवढीच कच्ची साखर आयात करण्याची तयारी सुरू आहे.
