नवी दिल्ली : भारताने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर दहशतवादाविरोधातील आपल्या कठोर भूमिकेचा आणि ‘शून्य सहिष्णुता’ (झिरो टॉलरन्स) धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी हरीश पर्वथानेनी यांनी जगातील सर्व देशांना दहशतवादाची जीवघेणी मानसिकता मुळापासून नष्ट करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही कारणाच्या किंवा परिस्थितीच्या नावाखाली दहशतवादाचे समर्थन अथवा समर्थनार्थ स्पष्टीकरण देता येणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.
जागतिक मंचावर भारताने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, दहशतवादाच्या बाबतीत जगाने दुहेरी निकषांचा त्याग केला पाहिजे. ‘चांगला’ किंवा ‘वाईट’ असा कोणताही दहशतवादी नसतो; दहशतवादी हा केवळ दहशतवादीच असतो. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या, आर्थिक मदत करणाऱ्या आणि आश्रय देणाऱ्या देशांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे भारताने अधोरेखित केले. राजदूत हरीश पर्वथानेनी म्हणाले की, भारत अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा बळी ठरत आहे. या हिंसाचारात देशाने अनेक नागरिक गमावले, कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आणि समाजाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे दहशतवादाच्या समर्थनार्थ कोणताही युक्तिवाद स्वीकारता येणार नाही, ही भारताची ठाम भूमिका आहे.
दहशतवाद वाढण्यामागील कारणांचा अभ्यास करणे आवश्यक असले, तरी कोणत्याही परिस्थितीचा वापर दहशतवादाचे समर्थन करण्यासाठी करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. ‘जगण्याचा अधिकार’ हा सर्वात मूलभूत मानवी हक्क असून दहशतवाद हा त्या अधिकारावर होणारा सर्वात मोठा आघात असल्याचे भारताने सांगितले. याशिवाय, दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचणारा निधी रोखणे ही सर्वात महत्त्वाची गरज असल्याचे भारताने अधोरेखित केले. त्यासाठी देशांनी परस्परांमध्ये आर्थिक गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण वाढवावी आणि फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) च्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत मिळणार नाही.
दहशतवादी संघटना आता नव्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करत असल्याबद्दल भारताने गंभीर चिंता व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या आढावा बैठकीत दहशतवाद्यांना अत्याधुनिक तांत्रिक साधनांपासून दूर ठेवण्यासाठी कोणताही ठोस निर्णय होऊ न शकल्याबद्दल भारताने निराशा व्यक्त केली. भारताने स्पष्ट केले की, कोणत्याही धर्म, जात किंवा वंशाविरोधात पसरवल्या जाणाऱ्या द्वेषाचा तो तीव्र निषेध करतो. संयुक्त राष्ट्रांनी केवळ इस्लामोफोबिया, ख्रिस्तीविरोधी द्वेष किंवा ज्यूविरोधी द्वेष यापुरतेच लक्ष मर्यादित न ठेवता, हिंदू, शीख, बौद्ध तसेच इतर सर्व धर्मांविरोधातील द्वेषालाही समान गांभीर्याने मान्यता देऊन त्याविरोधात प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी भारताची मागणी आहे.
भारताने जवळपास ३० वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात व्यापक कायदा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वसमावेशक करार (सीसीआयटी) चा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, तो आजही प्रलंबित आहे. या कायदेशीर चौकटीच्या अभावामुळे दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढा कमकुवत होत असल्याचे भारताने नमूद केले. आता जगातील सर्व देशांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत हा करार तातडीने मंजूर करावा, जेणेकरून दहशतवाद्यांना आश्रय, निधी आणि शस्त्रांचा पुरवठा रोखता येईल, असे भारताने ठामपणे सांगितले.
