नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका आणि आठ मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांदरम्यान सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, सर्व संबंधित घटकांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००, आयटी नियम, २०२१ आणि आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदींनुसार डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा जबाबदार आणि नैतिक वापर सुनिश्चित केला पाहिजे.
निवडणूक आयोगाच्या मते, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या, कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या किंवा फेरफार केलेल्या मजकुरावर तीन तासांच्या आत कारवाई करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रचार प्रतिनिधींनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, कोणताही कृत्रिमरित्या तयार केलेला किंवा बदललेला मजकूर ‘कृत्रिमरित्या तयार केलेला’ किंवा ‘डिजिटली सुधारित’ म्हणून स्पष्टपणे चिन्हांकित केला जाईल आणि त्याचा स्रोत उघड केला जाईल.
आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान सोशल मीडियावरील मजकुरावर लक्ष ठेवले जात असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या, कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या किंवा मतदान प्रक्रियेबद्दल दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या मजकुरावर संबंधित अधिकारी कारवाई करत आहेत.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, १५ मार्च रोजी निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून, ११,००० हून अधिक आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट आणि यूआरएल (URLs) ओळखण्यात आले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये मजकूर हटवणे, एफआयआर दाखल करणे, स्पष्टीकरण मागवणे आणि खंडन करणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ च्या तरतुदींचा पुनरुच्चार केला आहे, ज्यात म्हटले आहे की मतदान संपण्यापूर्वीच्या ४८ तासांच्या शांतता कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक प्रचारास मनाई असेल आणि सर्व माध्यमांनी याचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की नागरिक, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार ‘सी-व्हिजिल’ (C-Vigil) प्लॅटफॉर्मद्वारे आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी दाखल करू शकतात. १५ मार्च ते १९ एप्रिल दरम्यान या माध्यमातून ३,२३,०९९ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, त्यापैकी ९६ टक्के तक्रारी १०० मिनिटांच्या निर्धारित वेळेत सोडवण्यात आल्या.
