देशात एकसमान धर्मनिरपेक्ष कायदेशीर चौकट लागू होणार
दिसपूर : असम विधानसभेने आज,बुधवारी समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक मंजूर केले. या विधेयकामुळे विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव्ह-इन संबंधांसाठी धर्माची पर्वा न करता एकसमान कायदेशीर चौकट लागू केली जाणार आहे. विरोधकांनी हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. या कायद्याच्या मंजुरीनंतर असम हे उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर समान नागरी संहिता विधेयक पारित करणारे तिसरे राज्य ठरले आहे. गोव्यातही पोर्तुगीज वसाहतकालापासून लागू असलेला एकसमान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. “समान नागरी संहिता, असम, २०२६” या विधेयकावर दिवसभर चर्चा झाल्यानंतर सभापती रंजीत कुमार दास यांनी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांना ते सभागृहात सादर करण्याची परवानगी दिली.सभापतींनी विरोधकांची प्रवर समितीकडे विधेयक पाठवण्याची मागणी फेटाळली. यानंतर विरोधी सदस्य सभागृहाच्या वेलमध्ये उतरले आणि विधेयक मंजूर होईपर्यंत घोषणाबाजी करत राहिले.सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी “भारत माता की जय” आणि “जय श्री राम” अशा घोषणा दिल्या, त्यानंतर सभापतींनी ध्वनीमताने विधेयक मतदानासाठी मांडले. बहुमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर सभापतींनी “मी जाहीर करतो की विधेयक मंजूर झाले आहे” असे घोषित केले.
या विधेयकाचा उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव्ह-इन संबंधांसाठी धर्मनिरपेक्ष एकसमान कायदे लागू करणे आहे. तसेच बहुपत्नीत्वावर बंदी आणि लिव्ह-इन संबंधांचे नोंदणीकरण अनिवार्य करण्याची तरतूदही यात आहे. तथापि, हे विधेयक असममधील अनुसूचित जमातींवर लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दंडात्मक तरतुदींमध्ये द्विविवाह किंवा बहुविवाहासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी न केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर हा कायदा स्वीकारणारे आसम हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एनडीएच्या आमदारांचे आभार मानले.
‘प्रत्येक धर्मातील लोकांना मिळणार समान अधिकार’
आसमचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिले, “आज असम विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर झाल्यामुळे येथे राहणाऱ्या प्रत्येक धर्मातील लोकांना नागरी बाबींमध्ये कायद्यासमोर समान अधिकार मिळतील. या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला संपूर्ण पाठिंबा दिल्याबद्दल मी एनडीएच्या सर्व आमदारांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. ते पुढे म्हणाले की, समाज अधिक मजबूत करणारे, महिलांना न्याय मिळवून देणारे, कुटुंबांचे संरक्षण करणारे आणि विविध समुदायांमध्ये परस्पर ऐक्य वाढविणारे सुधार असममध्ये पुढेही सुरू राहतील. असम विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर होणे हे केवळ कायदेशीर सुधार नाही, तर अधिक न्याय्य आणि एकसंध भविष्याकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतात समान नागरी संहिता लागू करणारे आम्ही तिसरे राज्य ठरलो आहोत, हा असमच्या इतिहासातील अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. यासोबतच आम्ही देशाच्या संविधान निर्मात्यांची इच्छाही पूर्ण केली आहे.
