नवी दिल्ली : देशात जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नद्यांना जोडणे आणि भूजल पातळी वाढविण्याच्या प्रयत्नांना अधिक गती देणे आवश्यक असल्याचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी सांगितले. नदीजोड प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत निधीची कमतरता ही मोठी अडचण नसून लोकांची विचारसरणी आणि राजकीय कारणे ही अधिक मोठी आव्हाने असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपराष्ट्रपती भवनात जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकी दरम्यान राधाकृष्णन म्हणाले की, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाण्याचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी दूरदृष्टीपूर्ण आणि सहकार्यात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. या बैठकीत त्यांना जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा संवर्धन विभागाच्या विविध योजना व प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली.
उपराष्ट्रपतींनी ‘जल संचय जनभागीदारी’ अभियानाचे कौतुक करताना सांगितले की, सरकार, समाज, उद्योग क्षेत्र आणि विविध संस्थांच्या सहभागातून जलसंवर्धन आणि भूजल पातळी वाढविण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले जात आहेत. या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरणाशी संबंधित १.५५ कोटींहून अधिक संरचना उभारण्यात आल्या किंवा त्यांची नोंद करण्यात आली असून, हा आकडा निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.
बैठकीत उपराष्ट्रपतींना केन-बेतवा लिंक प्रकल्प, पार्वती-कालीसिंध-चंबळ लिंक प्रकल्प आणि गोदावरी-कावेरी लिंक प्रकल्प यांसह प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहितीही देण्यात आली. नद्यांना जोडल्यामुळे जलटंचाई कमी होण्यास, दुष्काळाशी सामना करण्यास, सिंचन क्षेत्राचा विस्तार करण्यास आणि विविध प्रदेशांच्या संतुलित विकासास मोठी मदत होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. उपराष्ट्रपतींनी सुचविले की, केन-बेतवा सारख्या मोठ्या राष्ट्रीय जलप्रकल्पांवर माहितीपट आणि कायमस्वरूपी नोंदी तयार केल्या जाव्यात, जेणेकरून भावी पिढ्यांना या ऐतिहासिक राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यांची माहिती मिळेल आणि त्यांचा अभिमान वाटेल.
यापूर्वीही आपण नदीजोड अभियानाच्या समर्थनार्थ पदयात्रा केली असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. अशा प्रकल्पांसाठी निधी उभारणे ही मुख्य समस्या नसून विचारसरणीत बदल आणि राजकीय इच्छाशक्ती अधिक महत्त्वाची असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. या बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील आणि राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी यांनी उपराष्ट्रपतींना सप्टेंबर २०२६ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘इंडिया इंटरनॅशनल वॉटर वीक २०२६’ मध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले.
