पक्षाचा व्हिप डावलून ६ खासदार राहिले अनुपस्थित
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०२२ मधील मोठ्या पक्षफुटीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला गुरुवारी मोठा धक्का बसला. पक्षाने नवी दिल्ली येथे बोलावलेल्या तातडीच्या संसदीय बैठकीला ९ खासदारांपैकी केवळ ३ खासदार उपस्थित राहिले, तर ६ खासदार गैरहजर राहिल्याने पक्षातील अंतर्गत मतभेद उघड झाल्याचे मानले जात आहे.
संभाव्य बंडखोरी रोखण्यासाठी आणि पक्षाची एकजूट दाखवण्यासाठी पक्षाने सर्व खासदारांना गुरुवारी सकाळी ११ वाजता बैठकीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश देत ३ ओळींचा व्हिप जारी केला होता. मात्र अपेक्षित उपस्थिती झाली नाही. बैठकीस संजय राऊत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाजे उपस्थित होते. तर नागेश आष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटील, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे हे खासदार बैठकीस अनुपस्थित राहिले.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, महाराष्ट्रातील खासदारांना कथितपणे १५ कोटी रुपयांची ऑफर देऊन फोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) सारखे पक्षही अशा प्रकारे फोडले जात असतील, तर निवडणुकांना काहीच अर्थ उरत नाही. तथापि, पक्षाच्या खासदारांनी अधिकृतपणे पक्ष सोडल्याची कोणतीही पुष्टी अद्याप झालेली नसल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेत शिवसेना (उबाठा) चे एकूण ९ खासदार आहेत. दलबदलविरोधी कायद्यानुसार अपात्रता टाळण्यासाठी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी एकत्रितपणे पक्षांतर करणे आवश्यक असते. त्यामुळे ९ पैकी किमान ६ खासदारांनी एकत्रितपणे गट बदलल्यास त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते. राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेना (उबाठा) चे सहा खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. या खासदारांनी विलयासंदर्भातील एका पत्रावर स्वाक्षऱ्या करून ते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या त्या स्वाक्षऱ्यांची पडताळणी सुरू आहे.
जर हे ६ खासदार अधिकृतपणे शिंदे गटात सामील झाले, तर तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबाठा) साठी लोकसभा पातळीवरील मोठा राजकीय धक्का मानला जाईल. आगामी काही दिवसांत लोकसभा अध्यक्षांकडून होणारी प्रक्रिया आणि बंडखोर खासदारांची अंतिम भूमिका याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
