मंत्रालयासमोर सुतळी बॉम्बचा थरार;
तुपकरांच्या आंदोलनाने सरकारसमोर नवा राजकीय पेच
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षण, शेतमालाचे दर, बेरोजगारी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट अशा प्रश्नांनी आधीच घेरलेल्या महायुती सरकारसमोर आता शेतकरी असंतोषाचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाने गुरुवारी स्फोटक वळण घेतल्याने मंत्रालयासह सत्ताधारी वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे.
आज सकाळी मंत्रालयासमोर एका आंदोलनकर्त्याने हातात सुतळी बॉम्बची पिशवी घेऊन झाडावर चढत पोलिसांशी सामना केल्याचा प्रकार घडला. पोलिसांनी त्याला खाली उतरविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर त्याने झाडावरूनच राष्ट्रगीत गात आंदोलनाची तीव्रता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही काळ मंत्रालय परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.
मात्र या घटनेपेक्षाही सरकारसाठी अधिक चिंतेची बाब म्हणजे आंदोलनाचा राज्यभर वाढत चाललेला प्रभाव. कारण या आंदोलनाचा सर्वात जास्त प्रभाव हा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विविध ठिकाणी म्हणजेच टोल नाके, तलाठी कार्यालये आणि प्रशासकीय इमारतींवर आंदोलनकर्त्यांचा रोष व्यक्त झाल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात असंतोषाचा ज्वालामुखी……?
राज्यातल्या सत्ताधारी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी आजही राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. त्यातच अवकाळी पाऊस, शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. अशा वेळी तुपकरांच्या आंदोलनाने अनेक शेतकऱ्यांच्या भावना व्यक्त केल्याचे चित्र दिसत आहे.
मात्र याच मुद्द्यावर लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मतदारांचा कौल मिळवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करणाऱ्या महायुतीसमोर आता हाच मतदार वर्ग नाराज होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ एका संघटनेचे न राहता व्यापक शेतकरी असंतोषाचे प्रतीक बनण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
विरोधकांना मिळाले नवे ‘राजकीय हत्यार’..!
सरकारच्या भूमिकेवर विरोधकांनी आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकरी प्रश्नावर सरकार संवेदनशील नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.अशात
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ग्रामीण भागात निर्माण होणारी नाराजी अनेकदा निवडणुकांचे गणित बदलण्याची ताकद ठेवते. त्यामुळे तुपकरांचे आंदोलन केवळ कर्जमाफीच्या मागणीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते राज्यातील बदलत्या राजकीय वातावरणाचे संकेत मानले जात आहेत.
“मुंबईकडे शेतकऱ्यांचा मोर्चा” चा इशारा…!
कुलाबा पोलीस ठाण्यात काही कार्यकर्त्यांना अडवून ठेवल्याचा आरोप करत रविकांत तुपकर यांनी सरकारला थेट इशारा दिला की ,”आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला तर हजारो शेतकरी मुंबईकडे कूच करतील,” त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर प्रशासन आणि सरकार दोघांच्याही हालचाली वाढल्या आहेत. कारण मंत्रालयासमोरील आजचा थरार हा केवळ सुरुवात असल्याची चर्चा आंदोलनकर्त्यांमध्ये सुरू आहे.
सरकारसमोर प्रश्न : संवाद की संघर्ष…..?
एकीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री विकासकामांच्या घोषणांमध्ये व्यस्त असताना दुसरीकडे ग्रामीण महाराष्ट्रातून येणारे असंतोषाचे संदेश अधिक तीव्र होत आहेत. तुपकरांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकार तातडीने तोडगा काढते की संघर्ष अधिक भडकतो, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत. कारण आजचा मंत्रालयासमोर उडालेला सुतळी बॉम्ब हा केवळ आंदोलनाचा आवाज आहे की ग्रामीण महाराष्ट्रातील असंतोषाचा इशारा, याची उत्तरं आता सरकारलाच द्यावीच लागणार आहेत.
