(अनंत नलावडे)
मुंबई : मुंबईच्या राजकीय केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील विविध राजकीय पक्षांच्या आणि शासकीय कार्यालयांच्या भाड्याचा प्रश्न अखेर राज्य सरकारने सोडविला आहे. त्यासाठी शुक्रवारी १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे स्थलांतरित झालेल्या या कार्यालयांचे पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांच्या पर्यायी जागांचे भाडे आता राज्य शासन अदा करणार आहे.
मुंबई मेट्रो-३ (कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ) प्रकल्पासाठी अनेक वर्षांपूर्वी या कार्यालयांना मूळ जागेतून हलविण्यात आले होते.त्यावेळी भाड्याची जबाबदारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल) उचलत होते. मात्र प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर १ एप्रिल २०२६ पासून एमएमआरसीएलने भाडे देणे बंद केले, त्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष आणि शासकीय कार्यालयांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
याच पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने हस्तक्षेप करत हा संवेदनशील विषय मार्गी लावला आहे. आज काढलेल्या शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जागामालकांशी नवीन भाडेकरार केले जाणार असून, पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत भाड्याची जबाबदारी सरकार स्वीकारणार आहे.
राजकीय संदेश काय……?
फ्री प्रेस जर्नल मार्ग हा केवळ सरकारी कार्यालयांचा परिसर नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. त्याठिकाणी काही वर्षांपूर्वी विविध राजकीय पक्षांची कार्यालये, संघटना आणि मंत्रालयाशी थेट संपर्कात असलेली यंत्रणा याच भागात कार्यरत होती. त्यामुळे या कार्यालयांच्या भाड्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय नसून राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा संदेश देणारा मानला जात आहे.
तसे पाहिले तर सध्याच्या राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कोणत्याही पक्षाचे कार्यालय अडचणीत येऊ नये, यासाठी घेतलेले हे पाऊल म्हणूनही या निर्णयाकडे पाहिले जात असल्याचेही बोलले जाऊ लागले आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाची मंत्रालयीन आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे.
