राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातल्या महायुती सरकारने प्रशासनातील खर्चकपात, यंत्रणांचे पुनर्गठन आणि कारागृह व्यवस्थेचे केंद्रीकरण या धोरणाला गती देत राज्यातील सर्व ११६ दुय्यम कारागृहे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी १२ जून रोजी शासन निर्णयाद्वारे हा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, दुय्यम कारागृहांच्या भवितव्याचा अभ्यास करण्यासाठी १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी गृह विभागाने अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या अभ्यासगटाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी आपला अंतिम अहवाल सादर केला. त्यानंतर ५ जानेवारी २०२६ रोजी महसूल व गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत सर्व दुय्यम कारागृहे बंद करण्याचा तत्त्वतः निर्णय घेण्यात आला होता.मात्र अखेर साडेतीन वर्षांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर सरकारने या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब केले आहे.
सध्या राज्यातील ११६ दुय्यम कारागृहांपैकी तब्बल ८० कारागृहे आधीपासूनच बंद अवस्थेत आहेत. उर्वरित ३६ कारागृहे कार्यरत असली तरी त्यांची अवस्था अत्यंत जीर्ण व अपुरी असल्याचे अभ्यासगटाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यापेक्षा ती बंद करून कैद्यांची व्यवस्था जिल्हा कारागृहांमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासनातील ‘क्लीन-अप ड्राइव्ह’ला वेग….
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या काही महिन्यांत प्रशासनातील जुन्या, निष्प्रभ आणि खर्चिक यंत्रणांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा धडाका लावला आहे.त्यात मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना, महसूल व्यवस्थेतील डिजिटल सुधारणा आणि आता दुय्यम कारागृह व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय हा त्याच मालिकेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे “खर्चिक पण निष्प्रभ यंत्रणांना निरोप” या दृष्टीने पाहिले जात आहे.मात्र विरोधकांकडून ग्रामीण भागातील न्यायव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी सरकारने कारागृह व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि केंद्रित करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे ‘दुय्यम तुरुंग नियमपुस्तिका, १९५२’ तसेच संबंधित खर्चाची स्वतंत्र लेखाशीर्षेही रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून यापुढे अटक किंवा न्यायालयीन कोठडीतील कैद्यांना जवळच्या जिल्हा कारागृह किंवा वर्ग-३ कारागृहात ठेवण्यात येणार आहे.
“ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेचा अखेर पडदा”….
तालुका स्तरावर कैद्यांना ठेवण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली दुय्यम कारागृह व्यवस्था अनेक दशकांपासून अस्तित्वात होती. मात्र बदलत्या काळात तिचे महत्त्व कमी होत गेले. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ही संपूर्ण व्यवस्था इतिहासजमा होणार असून राज्याच्या कारागृह व्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा संरचनात्मक बदल मानला जात आहे.
