मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कर्जमाफीचा “मास्टरस्ट्रोक”…….!
विरोधकांच्या टीकेला उत्तर; जिल्हा बँकांचे अर्थकारणही सुरक्षित ठेवण्याची अट
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठरत असताना शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट ४० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी “विनाअट कर्जमाफी” जाहीर करून मोठा राजकीय डाव टाकला आहे.पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाच्या १२ वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी ही घोषणा करत राज्यातील शेतकरी वर्गालाही थेट संदेश दिला.
राज्यातील शेतकरी कर्जबाजारीपणाचा मुद्दा
गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी हा राजकीय रणांगणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. अशा वेळी सरकारने जाहीर केलेली “विनाअट पीक कर्जमाफी” ही केवळ आर्थिक मदत नसून ग्रामीण मतदारांपर्यंत पोहोचणारा प्रभावी राजकीय संदेश मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही निवडणुका समोर नसताना हा निर्णय घेतल्याचा दावा करत फडणवीस यांनी विरोधकांच्या “निवडणूकपूर्व घोषणाबाजी”च्या आरोपांनाही प्रत्युत्तर दिले.
मात्र, कर्जमाफीचा लाभ देताना सरकारने एक महत्त्वाची अट घातली आहे.वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना एका निश्चित मर्यादेपर्यंतच सवलत मिळणार असून उर्वरित रक्कम स्वतः भरावी लागणार आहे.या निर्णयामागे राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांचे अर्थकारण डळमळीत होऊ नये, हा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा आणि बँकांना संरक्षण असा दुहेरी समतोल साधण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.त्यामुळे यावेळी कर्जमाफीची अंमलबजावणी अधिक सुसूत्र होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
दरम्यान, संभाव्य एल-निनो संकटाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचेही आवाहन केले.जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजनबद्ध पेरणीवर सरकारचा भर असल्याचे सांगत त्यांनी कृषी क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण……
शेतकरी, सहकारी बँका आणि ग्रामीण अर्थकारण या तिन्ही घटकांना स्पर्श करणारा हा निर्णय आगामी काळातील राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो. एकीकडे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत असतानाच दुसरीकडे आर्थिक शिस्तीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला आहे.त्यामुळे “कर्जमाफी की राजकीय मास्टरस्ट्रोक?” हा प्रश्न आता राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनला आहे.
🔴 ४० लाख शेतकऱ्यांना लाभ
🔴 पीक कर्जमाफी विनाअट असल्याचा दावा
🔴 जिल्हा बँकांचे हित जपण्यासाठी विशेष अट
🔴 तांत्रिक अडचणींसाठी उपसमितीची स्थापना
🔴 एल-निनो संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणावर भर
🔴 विरोधकांच्या आरोपांनाही मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर
