अहिल्यानगर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांविरोधात तीव्र भूमिका घेत राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. माहितीचा अधिकार हा जनतेचा घटनात्मक अधिकार असून त्याची धार बोथट करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. माहितीचा अधिकार वाचवण्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देण्यासही आपण मागे हटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. १२ जून २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ मधील दुरुस्त्या तातडीने मागे न घेतल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिर येथे आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अण्णा हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, १९९८ पासून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात दौरे करून माहिती अधिकार चळवळ उभी केली आणि अनेक उपोषणांद्वारे हा अधिकार जनतेला मिळवून दिला. मात्र आता सरकारने केलेल्या नव्या नियमांमुळे या कायद्याचा मूळ आत्माच धोक्यात आला आहे. जनतेला विश्वासात न घेता तयार करण्यात आलेल्या या नियमांमुळे माहिती देणे अपवाद आणि माहिती नाकारणे हा नियम ठरण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
नव्या नियमांमध्ये माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती करण्यात आल्याचा अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतला आहे. कायद्यानुसार अर्जदाराला वैयक्तिक माहिती देण्याची आवश्यकता नसताना ही अट घालण्यात आली असून त्यामुळे माहिती उघड करणाऱ्या व्यक्तींची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच माहिती मागण्याचे कारण विचारण्याची तरतूद लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माहिती अर्जांसाठी वाढविण्यात आलेले शुल्क, एका अर्जात केवळ एकाच विषयाची माहिती मागण्याची अट, पुनरावृत्तीच्या अर्जांवर मर्यादा, सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद, अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर प्रकरण बंद करण्याचा नियम आणि वकिलांची मदत घेण्यावरील निर्बंध यावरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा कमकुवत होईल आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण होईल, असे त्यांनी म्हटले.
शासनाने स्वतःहून आर्थिक तरतुदी, निविदा, खर्च आणि अन्य महत्त्वाची माहिती संकेतस्थळांवर नियमितपणे उपलब्ध करून देण्याऐवजी नागरिकांवरच निर्बंध लादले जात असल्याची खंतही अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली. २००२ मध्ये महाराष्ट्राने देशाला आदर्श माहिती अधिकार कायद्याची दिशा दिली होती, मात्र आता त्याच राज्यात पारदर्शकतेला धक्का देणारे नियम लागू होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने तातडीने या दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात, अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धीमध्ये नव्या आंदोलनाची ठिणगी पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
