– तामिळनाडू सरकारला दिलासा
नवी दिल्ली : तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने तामिळनाडूमध्ये गोहत्या बंदी घालणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. तामिळनाडूमध्ये बकरी ईदच्या पूर्वसंध्येला आणि इतर दिवशी गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर बंदी घालणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. सरकारच्या याचिकेवर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २७ मे रोजीच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अपील (SLP) दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ऑगस्ट १९७६ च्या सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करून संपूर्ण राज्यात गोहत्या बंदी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. हिंदू संघटना ‘इंदू मक्कल कची’च्या युवा शाखेचे सचिव के. सूर्या, उर्फ के. सूर्या प्रशांत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना निर्देश दिले आहेत की, बकरीदच्या आदल्या दिवशी आणि इतर कोणत्याही दिवशी तामिळनाडूमध्ये गायी किंवा वासरांची कत्तल होणार नाही याची खात्री करावी. आपल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने दूध उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढवण्याच्या हितासाठी गोहत्या प्रतिबंधित करणाऱ्या १९७६ च्या सरकारी आदेशाचा संदर्भ दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेत के. सूर्या, राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांना पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे. के. सूर्या यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील पी. व्ही. योगेश्वरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात, न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी संविधानाच्या कलम ४८ चा हवाला देत, गायी, वासरे आणि इतर दुभत्या व शेतीतील जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरील स्थगिती कायम आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू राहील.
