कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ अध्यक्ष निवडीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात प्रविष्ट झालेल्या याचिकेवर सरकार आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी छ. संभाजीनगर येथे कोल्हापूर कोल्हापूर खंडपीठा समोर जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडताना शासनाने नियुक्त केलेल्या ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी केली. ‘सरकारने काढलेला आदेश कायदेशीर असून हा अध्यादेश केवळ एका संस्थेसाठी नाही’, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केला.
या प्रसंगी अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले, ‘‘अध्यक्षपदाची निवडणूक निवडून आलेल्या २५ संचालकांच्या माध्यमातूनच घेण्यात यावी; कारण या २५ सदस्यांना निवडणुकीसंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.’’ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. त्यामुळे हा अध्यादेश राज्याचे आणि राज्यातील जनतेचे हित लक्षात घेऊन काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात स्थगिती देण्याची गरज नाही. अध्यक्ष निवड हा काही सर्वव्यापी स्वरूपाचा निर्णय नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये संचालक नियुक्तीशी संबंधित व्यापक विषय आहे. याबाबत पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
