डिलिमिटेशन बिलावरून खळबळजनक दावा; “अमित शाह मुंबईत सारखे का येतात?”
छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून खासदारांना प्रत्येकी १५० कोटी रुपयांपर्यंतची ऑफर दिली जात असल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेना (ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील पत्रकार परिषदेत केला. “होलसेलमध्ये खासदारांशी संपर्क साधला जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी हा भाव १०० कोटी रुपये होता, आता तो १५० कोटींवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर हा आकडा लक्षात ठेवा,” असे राऊत म्हणाले.
या कथित व्यवहाराची जबाबदारी महाराष्ट्रातील काही प्रमुख नेत्यांवर सोपवण्यात आली असून, तो पैसा मुंबईतून जाणार असल्याचा आरोपही खासदार राऊत यांनी केला. मात्र, कोणत्या नेत्यांशी किंवा खासदारांशी संपर्क साधला जात आहे, त्यांची नावे किंवा या दाव्याचे कोणतेही पुरावे राऊत यांनी सादर केले नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वारंवार होणाऱ्या मुंबई दौऱ्यांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “शाह वारंवार मुंबईत का येतात? मुंबईत बसून कोणते व्यवहार सुरू आहेत? संसदेचे अधिवेशन का बोलावले जात नाही, तर भाजपा खासदारांची जुळवाजुळव करण्यात व्यस्त आहे,” असा आरोप राऊतांनी केला.
शिंदेंनी दिले खासदारांना ८० कोटी रुपये
पाच वर्षांपूर्वी आमदार ५० कोटींना आणि खासदार ७५ कोटींना घेतला जात होता, आता महागाई वाढल्याने १५० कोटी हा ‘पॉलिटिकल नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’मधीलa राष्ट्रीय भाव झाला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. आपला पक्ष सोडून गेलेल्या सहा खासदारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित डीलमध्ये प्रत्येकी ८० कोटी रुपये दिले गेले, निवडून आल्यानंतर १५-१५ कोटी आगाऊ मिळाले होते, असा दावाही त्यांनी पुन्हा केला.
डिलिमिटेशन विधेयक मांडण्याचे प्रयत्न
राऊत यांचा हा दावा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा केंद्र सरकार डिलिमिटेशनशी जोडलेले विधेयक आणि संसद व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण लागू करण्याच्या कायद्यासाठी पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. एप्रिलमध्ये मांडलेले संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवश्यक विशेष बहुमत मिळवू शकले नव्हते, त्यामुळे त्याच्याशी जोडलेले डिलिमिटेशन विधेयकही पुढे सरकले नव्हते. आता सरकार नव्या विधायी प्रयत्नांवर विचार करत असून, संसदेच्या प्रस्तावित विशेष अधिवेशनाची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. या मुद्द्यावरून विरोधकांमधील मतभेदही समोर आले असून, १४ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागा ५०% पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले होते. दरम्यान, राऊत यांच्या आरोपांना भाजपकडून अद्याप अधिकृत प्रत्युत्तर आलेले नसून, त्यांच्या दाव्याला पुराव्याअभावी विरोधकांकडूनही सावध प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.