आदिती तटकरेंचे आकडेवारीसह स्पष्टीकरण, सध्या १ कोटी ६७ ते ७० लाख महिला ई-केवायसी केल्यानंतर लाभार्थी
मुंबई : लाडकी बहीण योजनेतून ९२ लाख महिलांची नावे वगळल्याच्या बातमीत काही तथ्य नाही. बीड जिल्ह्यामध्ये साधारणत: रजिस्ट्रेशन सहा ते साडेसहा लाख महिलांचे रजिस्ट्रेशन होतं. त्यापैकी पात्र ठरलेल्या महिला या चार ते साडेचार लाख महिला आहेत. त्यांना योजनेचा लाभ सुरु आहे. राज्यात आताच्या घडीला १ कोटी ६७ ते ७० लाख महिला ई-केवायसी केल्यानंतर लाभार्थी आहेत, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ३,५४२ कोटी रुपयांच्या खर्चासंदर्भात कॅगने ताशेरे मारल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय लाडकी बहीण योजनेतून ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याची चर्चा सुरु झाली होती. बीड जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींच्या संख्येसंदर्भातील आकडेवारीवरुन संभ्रम निर्माण झाला होता. या सर्व घडामोडींवर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यातील पात्र लाभार्थी महिलांची आकडेवारी देखील त्यांनी सांगितली.
तटकरे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, लाडकी बहीणची ई केवायसी प्रक्रिया ऑगस्ट २०२५ पासून सुरु केली होती. ई केवायसीसाठी ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ई केवायसीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी एप्रिलपर्यंत मदत देण्यात आली होती. ई केवायसी न केलेल्या महिलांची संख्या ६० लाख आहे. आयकर विभागाचा डेटा आहे त्यात ५ लाखांचा डेटा आहे. पतीचं किंवा घरातल्यांचं उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न आहे,त्यांची संख्या १४-१५ लाखांचा डेटा आहे. तर, वाहन नावावर असल्यानं अपात्र ठरलेल्यांचा डेटा साडे चार पाच लाखांचा डेटा आहे. वारंवार संधी देऊनही काही महिलांनी ई केवायसी केलेली नाही. ई केवायसी करणाऱ्या महिलांना लाभ मिळत नाही, अशा काही तक्रारी किंवा निवेदनं मिळाली होती, त्याची पडताळणी सुरु आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ई केवायसी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर १ कोटी ६७ लाख महिला या पात्र झाल्या आहेत. बीड जिल्ह्याबाबत जे सांगितलं आहे ते चुकीचं आहे. बीड जिल्ह्याची लोकसंख्या ३२ लाख आहे मग २८ लाख लाभार्थी अपात्र कसे काय असतील? या संदर्भातील जो डेटा आहे त्यात काही तथ्य नाही. बीड जिल्ह्यातील नोंदणी साडे सहा लाख महिलांची संख्या होती. त्यातील पात्र महिलांची संख्या चार ते साडे चार लाख असून त्यांना लाभ सुरु आहे, असेही तटकरे यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांना वगळण्यात आल्याची प्रमुख कारणे
आवश्यक ई-केवायसी (eKYC) प्रमाणीकरण पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे ६.२ दशलक्ष (६७%) लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले. सुमारे १.६ दशलक्ष (१७%) लाभार्थी अशा कुटुंबांतील होते, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न योजनेच्या पात्रतेच्या मर्यादेपेक्षा (₹२.५ लाख) जास्त होते. सुमारे ४.४२ लाख (४.८%) लोकांनी पडताळणीदरम्यान सांगितले की ते किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी कर्मचारी आहेत. ‘संजय गांधी निराधार योजने’अंतर्गत अंदाजे ३.६ लाख (३.९%) लोक आधीपासूनच लाभ घेत होते. अंदाजे २.५ लाख (२.७%) प्रकरणांमध्ये, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त सदस्य लाभ घेत होते. अंदाजे १.८ लाख (२%) लोक ६५ वर्षांच्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा जास्त वयाचे होते. जिल्हास्तरीय पडताळणी दरम्यान अंदाजे १.७ लाख (१.८%) लोकांची ओळख पटली. या व्यतिरिक्त, अंदाजे २९,००० पुरुष आणि अंदाजे ८,००० महिला सरकारी कर्मचारी होते, जे अपात्र असूनही लाभ घेत होते.
