नवी दिल्ली : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे कायदेशीर सल्लागार त्यांच्यासाठी नवीन पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र मिळवण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा वेग देत आहेत. त्यांच्या वकिलाने दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायोगाला पुन्हा पत्र पाठवून अर्जाच्या स्थितीबाबत माहिती मागितली आहे. तसेच, शेख हसीना यांच्या वतीने कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी स्वाक्षरी केलेले अधिकारपत्रही या पत्रासोबत जोडले आहे.
लंडनस्थित मॅट्रिक्स चेंबर्सचे वकील स्टीव्हन पॉवेल्स केसी यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी बांगलादेशच्या राजनैतिक मिशनला पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या प्राथमिक अर्जाच्या स्थितीबाबत माहिती मागितली. उच्चायोगाने अर्ज प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली होती, मात्र त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची पडताळणी करण्याची मागणी केली होती, असे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्तांचा संदर्भ देत पॉवेल्स यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ‘त्यांच्या वतीने काम करण्यासाठीचे स्वाक्षरी केलेले अधिकारपत्र या पत्रासोबत जोडत आहे.’ त्यांनी लवकरात लवकर उत्तर मिळण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली.
९ नोव्हेंबर रोजीच्या संलग्न अधिकारपत्रावर शेख हसीना यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या पत्राद्वारे त्यांनी स्टीव्हन पॉवेल्स यांना त्यांच्या वतीने नवीन पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी औपचारिक अधिकार दिले आहेत. दस्तऐवजात शेख हसीना यांना बांगलादेशी नागरिक म्हटले असून, त्या सध्या भारतात वास्तव्यास असल्याचे नमूद केले आहे. त्यांचे जन्मस्थान तुंगीपारा आणि जन्मतारीख २८ सप्टेंबर १९४७ अशी नोंद आहे.
ढाक्यातील अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीचा अर्ज फेटाळल्यानंतर हे नवीन पत्र पाठवण्यात आले आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री हुमायूं कबीर यांनी शेख हसीना यांना प्रवासाची कागदपत्रे जारी करण्याची शक्यता नाकारली होती. देश कोणत्याही ‘दहशतवादी’ किंवा ‘फरार गुन्हेगाराला’ पासपोर्ट जारी करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.त्याऐवजी कबीर यांनी भारतासोबत लागू असलेल्या द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. ढाक्याच्या मते, त्यांची मायदेशी परतण्याची प्रक्रिया सामान्य प्रवास प्रक्रियेद्वारे नव्हे, तर औपचारिक प्रत्यार्पण प्रक्रियेद्वारे होणे आवश्यक आहे.
५ ऑगस्ट २०२४ रोजी व्यापक जनआंदोलनानंतर शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले आणि त्या भारतात आल्या. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीवरून त्यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून त्यांच्या अनुपस्थितीत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, शेख हसीना यांनी हा निर्णय बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत फेटाळून लावला आहे.
यापूर्वीच्या वृत्तांनुसार, ढाक्यातील तत्कालीन अंतरिम सरकारने शेख हसीना यांचा विद्यमान पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र रद्द केले होते. गेल्या काही आठवड्यांत माजी पंतप्रधानांनी डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतण्याचा आपला इरादा पुन्हा व्यक्त केला आहे. मायदेशी परतताना उद्भवणाऱ्या कोणत्याही धोक्याचा सामना करण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.