कर्नाटकाला ११ हजार दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्यास नकार
नवी दिल्ली : कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कावेरी नदीतून तामिळनाडूला ११ हजार दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी तामिळनाडू सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पाण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात गेलेल्या तामिळनाडू सरकारला दिलासा मिळालेला नाही.
तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कर्नाटक सरकारला कावेरी नदीतून ११ हजार दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाला अशा प्रकारचे निर्देश देण्यास नकार दिला.न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. राज्यातील पाणीटंचाईचा शेतकरी आणि पिकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेता अतिरिक्त पाण्याची आवश्यकता असल्याचे तामिळनाडू सरकारने न्यायालयात नमूद केले होते.
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्देशांचा मुद्दाकावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (सीडब्ल्यूएमए) दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या निर्देशांनुसार कर्नाटकाने शेजारील तामिळनाडू राज्यासाठी कावेरी नदीचे पाणी सोडणे अपेक्षित होते.मात्र, कावेरी नदीतील पाण्याचा निर्धारित हिस्सा मिळत नसल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे राज्यातील शेतीकामांवर आणि पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.
कावेरी पाणीवाटपाचा वाद जुना
कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. या वादामध्ये केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यांचाही सहभाग आहे.सुमारे ८०० किलोमीटर लांबीची कावेरी नदी कर्नाटकातील कोडगू जिल्ह्यातील पश्चिम घाटातील ब्रह्मगिरी पर्वतरांगांमधील तालकावेरी येथे उगम पावते. तेथून प्रवास करत ही नदी अखेरीस बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते.कावेरी नदीचे पाणी शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने या नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या आंतरराज्यीय जलविवादांपैकी एक मानला जातो.