नाफेडला तामिळनाडू सरकारचा दणका
लासलगाव : शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून सर्वसामान्य ग्राहकांना रास्त दरात उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना निकृष्ट दर्जाच्या कांद्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. नाशिकहून चेन्नईला पाठविण्यात आलेल्या ४०० मेट्रिक टन कांद्यापैकी तब्बल ३० टक्के कांदा सडलेला आढळल्याने तामिळनाडूच्या सहकार विभागाने नाफेडकडून केलेली ही खरेदी स्वीकारण्यास नकार देत संपूर्ण ऑर्डर रद्द केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली. तामिळनाडू सरकारच्या सहकार विभागाने २० ऑक्टोबर रोजी चौथ्या टप्प्यात ४०० मेट्रिक टन कांदा खरेदीची ऑर्डर दिली होती.
मात्र, हा कांदा चेन्नईला पाठविण्यापूर्वी तामिळनाडूच्या अधिकाऱ्यांकडून गुणवत्ता तपासणी करून घेण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यासाठी सहकार विभागाच्या सहनिबंधकांच्या नेतृत्वाखाली पथकही नियुक्त करण्यात आले होते. असे असतानाही नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृत तपासणी पूर्ण होण्यापूर्वीच कांद्याचे रेल्वेने चेन्नईकडे पाठविले. ३१ ऑक्टोबर रोजी ४०० टन कांद्याची खेप चेन्नईतील कोरुक्कुपेट मालवाहतूक यार्डात दाखल झाली. रेल्वेतून उतरविल्यानंतरही सहकार विभाग आणि नाफेड यांच्यात गुणवत्तेवरून मतभेद झाल्याने कांदा दोन दिवस ट्रकमध्येच पडून होता. तामिळनाडू सरकारने निर्धारित दर्जा नसल्याचे कारण देत कांदा स्वीकारण्यास नकार दिला, तर नाफेडने संबंधित विभागाने कांद्याचा ताबा घ्यावा, असा आग्रह धरला. अखेर नाफेडने ही खेप खासगी घाऊक व्यापाऱ्यांकडे विक्रीसाठी वळविली.
