नमुने तपासण्याच्या प्रक्रियेवर तेल कंपन्यांनी उपस्थित केले प्रश्न
नवी दिल्ली : कर्नाटकातील काही पेट्रोल पंपांवर विक्री होणाऱ्या पेट्रोलमध्ये ३१ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असल्याचा राज्य सरकारचा दावा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी फेटाळून लावला आहे. हे निष्कर्ष स्थापित कार्यपद्धतीनुसार केलेल्या चाचणीवर आधारित नाहीत असे तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या तेल विपणन कंपन्यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून कर्नाटक सरकारचा दावा फेटाळला आहे. कर्नाटकच्या अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि कायदेशीर मापनशास्त्र विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाची आपण दखल घेतल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
कंपन्यांनी सांगितले की, कर्नाटकसह देशभरात पुरवठा करण्यात येणारे ई-२० पेट्रोल हे इथेनॉल मिश्रित मोटार पेट्रोलसाठी भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस १७०२१ या मानकानुसार आहे. पेट्रोलच्या गुणवत्तेची नियमितपणे कठोर तपासणी केली जाते. कर्नाटकच्या अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि कायदेशीर मापनशास्त्र विभागाने पेट्रोल पंपांवरून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण निर्धारित २० टक्क्यांच्या मिश्रण मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आढळल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर तेल कंपन्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. इथेनॉलचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ग्राहकांना वाहनांचे कमी सरासरी मायलेज मिळू शकते तसेच वाहनांच्या देखभालीवर अधिक खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यताही राज्य सरकारने व्यक्त केली होती.
उल्लेखनीय म्हणजे, कर्नाटक सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात काही पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोलमध्ये २६ ते ३१ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असल्याचा दावा केला होता. तेल विपणन कंपन्या पेट्रोलमध्ये निर्धारित २० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता. तपासणीदरम्यान इथेनॉलचे प्रमाण ३१.२ टक्क्यांपर्यंत आढळल्याचेही सरकारने म्हटले होते. या प्रकरणी संबंधित तेल कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
