पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ५ हजार कोटींचा जलसंधारण आराखडा…; १५ हजार गावे समृद्ध करण्याचे सरकारचे लक्ष्य
हातकणंगले, गडहिंग्लजचा दुष्काळी यादीत नव्याने समावेश…; मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेनंतर निर्णय
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील दुष्काळाचा विळखा आता तब्बल ३१० तालुक्यांपर्यंत पोहोचला असून पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे.असे असतानाच गुरुवारी कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या दोन तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत नव्याने समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. एकीकडे दुष्काळग्रस्तांची व्याप्ती वाढत असताना दुसरीकडे टँकरवरील अवलंबित्व संपविण्यासाठी रखडलेल्या नळ योजनांवर ४८८ कोटींचा निधी, तर राज्यातील १५ हजार गावे जलसमृद्ध करण्यासाठी पाच हजार कोटींचा दीर्घकालीन जलसंधारण आराखडा तयार करण्याची घोषणा महसूलमंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केली.त्याचवेळी दुष्काळी परिस्थितीवर तात्पुरती मलमपट्टी न करता पाण्याचा शाश्वत स्रोतही निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकारने पावले टाकल्याचा दावा त्यांनी केला.
यासंदर्भात आज मंत्रालयात त्यांच्या दालनातील बैठक आटोपून पत्रकारांशी बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, विक्रमगड, वाडा, दिंडोरी आणि चिपळूण या तालुक्यांसोबतच हातकणंगले व गडहिंग्लजचा दुष्काळी यादीत समावेश याआगोदरच करण्यात आला आहे.मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आजचा हा निर्णय घेण्यात आला.कोल्हापूर जिल्ह्यातील या दोन तालुक्यांचा समावेश व्हावा यासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच स्थानिक आमदार अशोकराव माने आणि शिवाजी पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.इतकेच नव्हे तर आणखी १३ तालुक्यांच्या दुष्काळी समावेशाच्या शिफारशींची सर्वेक्षणाद्वारे तपासणी करण्याचे निर्देशही आजच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
फायनान्स कंपन्यांचा तगादा खपवून घेणार नाही…….!
दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्यास ते सहन केले जाणार नाही, असा सक्त इशारा देताना बावनकुळे म्हणाले की, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात असल्यास त्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याऐवजी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस, जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासनाकडे तक्रार करावी.मात्र दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जाऊ नये, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
टँकरमुक्तीसाठी ४८८ कोटींचा निधी…..
पाणीटंचाईच्या काळात टँकरवर होणारा खर्च आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी अपूर्ण नळपाणीपुरवठा योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित २५ टक्के कामामुळे टँकर सुरू ठेवावे लागत असलेल्या योजनांसाठी ४०० कोटी रुपये, तर १० ते २० टक्के अथवा ५ ते १० टक्के काम शिल्लक असलेल्या योजनांसाठी ८८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.अशा प्रकारे एकूण ४८८ कोटी रुपये पाणीपुरवठा विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.त्यातही आधीच मंजूर झालेल्या निविदा आणि कार्यादेशानुसार जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ही कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.या योजनांमुळे संबंधित गावांमधील टँकर बंद करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक निकष व सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, वीज जोडणीअभावी रखडलेल्या राज्यातील सुमारे ४०० ते ५०० नळपाणीपुरवठा योजनांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून वीज जोडणी दिली जाणार आहे. वीजबिल थकल्याने वीजपुरवठा खंडित झालेल्या योजनांच्या बाबतीतही दिलासा देण्यात आला आहे. त्यात मागील थकबाकी प्रलंबित ठेवून केवळ चालू वीजबिल भरल्यानंतर तातडीने वीजजोडणी सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
१५ हजार गावे जलसमृद्ध करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा……
राज्यातील घसरती भूजल पातळी आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेऊन ‘कमी खर्चात अधिक जलसंधारण’ या सूत्रावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. मृत बंधारे, जुने तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, मालगुजारी तलाव, जलसंपदा व जलसंधारण विभागाचे तलाव, ग्रामपंचायतींचे तलाव आणि शिवकालीन बंधारे दुरुस्त करून पुनर्जीवित करण्याची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा जलसाठ्यांची ओळख करून त्यांची दुरुस्ती व पुनर्भरण केले जाणार आहे. पावसाळ्यातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब गावात, शेतात, तलावात आणि नाल्यांमध्ये अडवून जिरविण्यावर भर असेल. पुढील तीन वर्षांत राज्यातील १५ हजार गावे समृद्ध करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी पाच सचिवांची समिती कार्यपद्धती (एसओपी) आणि सविस्तर आराखडा तयार करणार आहे. डिसेंबरच्या अर्थसंकल्पात या योजनेला मूर्त स्वरूप देऊन सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा उपाययोजनांचे अधिकार वाढविले…..
“एल निनो” च्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील तातडीच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या आर्थिक अधिकारमर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत.यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. तात्पुरत्या पूरक नळपाणीपुरवठा योजना, विशेष दुरुस्ती, टँकर भरण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा यासाठी निधी खर्च करण्यास अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
पिण्याचे पाणी रस्त्यांसाठी वापरू नका….!
दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचा वापर करून सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बांधण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार खडीकरण किंवा डांबरीकरण करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.त्यातही मोठ्या सिमेंट रस्त्यांची कामे, औद्योगिक प्रकल्प, एमआयडीसी, वीज प्रकल्प आणि उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी ‘झिरो डिस्चार्ज’ धोरण स्वीकारून सांडपाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करावा, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.नागपूरमधील कोराडी वीज प्रकल्पाच्या धर्तीवर हा प्रयोग व्यापक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.त्यातही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील टर्शरी वॉटर वापरून सिमेंट रस्ते बांधण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील.यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत महापालिका आयुक्त, नगरपालिका मुख्याधिकारी, महापौर, नगराध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्याचे नियोजन आहे.
दादर स्थानकाच्या नामांतराचे समर्थन…..
दादर रेल्वे स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ नाव देण्याच्या निर्णयाचे बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली जनभावना या निर्णयामुळे पूर्ण होत असल्याचे सांगत या निर्णयाला कोणीही विरोध करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. मनसे किंवा शिशिर शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेचा संदर्भ देऊन केलेली विधाने ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत. मात्र जनतेची मागणी महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांवर बावनकुळेंचा पलटवार…
मतदारयादीतील मृत आणि दुबार नावे वगळण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या “एसआयआर” प्रक्रियेवर उद्धव ठाकरे यांनी केलेली टीका निराधार असून त्यातून नकारात्मक कथानक निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही बावनकुळे यांनी केला.मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे कायम ठेवून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, असाही खरमरीत टोला त्यांनी लगावला.
गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे आणि मानव संसाधन विकासामुळे गरिबांचे राहणीमान उंचावले असून गरिबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला. राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवरून टीका करताना देशाची बदनामी करणे ही बेईमानी आणि देशद्रोही वृत्ती असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ३५ पेक्षा अधिक देशांनी सर्वोच्च सन्मान देऊन भारताचा गौरव केल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
शायना एनसी यांच्याबाबतच्या प्रकरणावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) करत असलेले आंदोलन अनावश्यक असल्याचे सांगत, संबंधित महिलेने माफी मागितल्यानंतर या विषयाचे राजकारण करणे योग्य नसल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान गांधी परिवाराने वारंवार केला असून या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांनी मौन न बाळगता स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केली.